त्वरित लिंक्स
BPSC TRE 4.0
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मानव पोषण और पोषक पदार्थों (Nutrients) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. सूक्ष्म पोषक तत्व (Micronutrients) जैसे कि विटामिन और खनिज ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, किंतु ये चयापचय (Metabolism) और शरीर की जैव-रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं।
- 2. वसा-घुलनशील विटामिन (Fat-soluble vitamins) जैसे विटामिन ए, डी, ई और के का संचय मुख्य रूप से यकृत और वसा ऊतकों में होता है, और मूत्र के माध्यम से इनका उत्सर्जी निष्कासन आसानी से हो जाता है।
- 3. प्रोटीन शरीर के निर्माण खंड (Building blocks) माने जाते हैं, जो अमीनो अम्लों से बने होते हैं, और कुल 20 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जिनमें से कुछ मानव शरीर द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं और शेष को आहार के माध्यम से लेना अनिवार्य होता है।
- 4. जल-घुलनशील विटामिन (Water-soluble vitamins) जैसे विटामिन बी-कॉ कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी शरीर में संचित नहीं रह सकते हैं, इसलिए इनकी नियमित आपूर्ति आहार द्वारा होना आवश्यक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व (विटामिन और खनिज) ऊर्जा नहीं देते बल्कि उपापचय को नियंत्रित करते हैं। कथन 2 असत्य है क्योंकि वसा-घुलनशील विटामिन मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित नहीं होते, बल्कि यकृत और वसा ऊतकों में जमा होते हैं और अधिकता से हाइपरविटामिनोसिस हो सकता है। कथन 3 असत्य है क्योंकि मानव शरीर के लिए आवश्यक कुल अमीनो अम्लों में से 'आवश्यक' (Essential) अमीनो अम्ल वे होते हैं जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते और उन्हें आहार से लेना पड़ता है, तथा कुल 20 अमीनो अम्लों में से 9 आवश्यक होते हैं, न कि सभी मानव शरीर द्वारा संश्लेषित होते हैं। कथन 4 सत्य है क्योंकि जल-घुलनशील विटामिन शरीर में संचित नहीं होते और मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं, अतः इनकी दैनिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार केवल कथन 1 और 4 सही हैं। परीक्षा की विस्तृत तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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1757 से 1857 के मध्य भारत में हुए 'अन्य जन आंदोलनों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पाइका विद्रोह (1817), जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था, मुख्य रूप से ओडिशा क्षेत्र में बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था, जहाँ पारंपरिक मिलिशिया (पाइका) ने भूमि राजस्व नीतियों और नमक कर में वृद्धि का कड़ा विरोध किया था।
2. कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश शासन की 'व्यपगत सिद्धांत' (Doctrine of Lapse) नीति और अपने राज्य के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध वर्ष 1824 में कर्नाटक के कित्तूर में सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था।
3. रामोसी विद्रोह, जिसका नेतृत्व चित्तूर सिंह और उमाजी नाइक ने किया था, पश्चिमी भारत के सतारा क्षेत्र में रामोसी जातियों द्वारा कंपनी सरकार की नई भूमि बंदोबस्त प्रणाली और बेरोजगारी की समस्या के खिलाफ संगठित किया गया था।
4. अहोम विद्रोह (1828), जिसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था, असम क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम आंग्ल-बर्मा युद्ध के पश्चात किए गए वादों के मुकरने और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के प्रयासों के विरुद्ध हुआ था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों तथा सहकारी समितियों से जुड़े 97वें संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में 'भाग IX' जोड़ा गया जिसके अनुच्छेद 243-G के तहत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए 29 विषयों की सूची (ग्यारहवीं अनुसूची) सौंपी गई है, तथा महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है।
2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में 'भाग IX-A' जोड़ा गया, जिसके तहत नगरपालिकाओं के तीन स्तरों (नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम) का प्रावधान किया गया है तथा महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee) के गठन का निर्देश अनुच्छेद 243-ZE के अंतर्गत दिया गया है।
3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों के गठन को अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, संविधान में नया 'भाग IX-B' जोड़ा गया, तथा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43-B को अंतःस्थापित किया गया।
4. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'सुश्री बनाम संघ मामला' (Union of India v. Association of Democratic Reforms / Sankalchand Himatlal Sheth case से संबंधित न्यायिक समीक्षा) में 97वें संविधान संशोधन के उस भाग को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, जिसमें बहु-राज्य सहकारी समितियों (Multi-State Cooperative Societies) के प्रबंधन से संबंधित प्रावधान थे, क्योंकि इसके लिए अनुच्छेद 368 के परंतुक के अनुसार कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त नहीं किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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