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BPSC TRE 4.0
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भारत की न्यायपालिका और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संवैधानिक प्रावधानों, शक्तियों तथा स्वतंत्रता के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त किया जाता है, और अपने पद से हटने के पश्चात वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य कार्यालय का पात्र नहीं होता है, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर सेवानिवृत्ति के बाद भारत के भीतर किसी भी न्यायालय में वकालत करने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है।
- 2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाया जाता है, तथा इस रिपोर्ट की गहन जांच संसद की प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) द्वारा की जाती है।
- 3. उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से पारित समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और इस प्रक्रिया का आधार 'कदाचार या असमर्थता' होता है।
- 4. सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंडित करने की शक्ति केवल उच्च न्यायालयों के पास होती है, जबकि उच्चतम न्यायालय के पास स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने का कोई विशेष अधिकार संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत प्रदत्त नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि भारत के CAG को अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त किया जाता है और वह सेवानिवृत्ति के बाद किसी सरकारी पद के योग्य नहीं होता है; साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकते। कथन 3 सत्य है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में दी गई है, जिसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत (कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत) से 'साबित कदाचार या असमर्थता' के आधार पर प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य होता है। कथन 2 असत्य है क्योंकि CAG की रिपोर्ट की जांच प्राक्कलन समिति नहीं बल्कि 'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee) करती है। कथन 4 असत्य है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय एक 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) है और उसे स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। ऐसे महत्वपूर्ण और परीक्षा-उपयोगी विषयों का संपूर्ण अभ्यास करने के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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भारत के खनिज संसाधनों और ऊर्जा अवसंरचना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. झारखंड का 'छोटानागपुर का पठार' भारत का खनिज हृदयस्थल (Mineral Heart) कहलाता है, जहाँ देश के कुल कोकिंग कोयला, अभ्रक, और तांबा भंडार का अधिकांश हिस्सा पाया जाता है, जबकि यूरेनियम का प्रमुख भंडार यहाँ के जादूगोड़ा क्षेत्र में स्थित है।
2. भारत में लिग्नाइट कोयला (भूरा कोयला) के सबसे बड़े भंडार तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में स्थित हैं, जिनका उपयोग थर्मल पावर प्लांटों में विद्युत उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, जबकि देश में एंथ्रेसाइट कोयला मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर के रियासी क्षेत्र में सीमित मात्रा में मिलता है।
3. परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक 'मोनोजाइट रेत' (Monazite Sand), जिसमें थोरियम और दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements) प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से केरल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के बालू में पाई जाती है।
4. भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म क्लस्टर (Wind Farm Cluster) तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर गुजरात के कच्छ प्रायद्वीप तक फैला हुआ है, तथा अपतटीय (Offshore) पवन ऊर्जा के विकास के लिए सरकार द्वारा मन्नार की खाड़ी और खंभात की खाड़ी को प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार के परिवहन और आधारभूत संरचना (Infrastructure) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन लागत को कम करने और कृषि उत्पादों को सीधे शहरी मंडियों तक पहुँचाने की प्राथमिकता है।
2. बिहार का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 (NW-1) हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी पर स्थित है, जो राज्य के पटना, बक्सर और भागलपुर जैसे प्रमुख जिलों से होकर गुजरता है और अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देता है।
3. राज्य में सड़क परिवहन के विकास के लिए 'बिहार राज्य सड़क विकास निगम' (BSRDC) की स्थापना की गई है, जिसके तहत पटना में मरीन ड्राइव (गंगा पथ) जैसी प्रमुख एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का निर्माण किया गया है ताकि शहरी यातायात को सुगम बनाया जा सके।
4. बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत ब्रिटिश काल में ही हो गई थी, किंतु वर्तमान में भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे (ECR) जोन का मुख्यालय पटना में स्थित है, जो राज्य के सभी रेल मंडलों का प्रशासनिक नियंत्रण करता है।
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हाल ही में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित नवीन विकास किए गए हैं। इन कथनों पर विचार कीजिए:
1. DRDO द्वारा विकसित 'अस्तार-एमके-आई' (ASTRA Mk-I) बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे सुखोई-30MKI विमान से सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है, और इसकी मारक क्षमता लगभग 110 किलोमीटर से अधिक है।
2. ISRO द्वारा लॉन्च किया गया 'एक्सपोसैट' (XPoSat) भारत का पहला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV-C58) आधारित मिशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांडीय स्रोतों जैसे एक्स-रे पल्सर और ब्लैक होल से निकलने वाले एक्स-रे विकिरण के ध्रुवीकरण (Polarization) का अध्ययन करना है।
3. भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' के लिए विकसित 'विकास' इंजन (Vikas Engine) का हाल ही में क्रायोजेनिक चरण के साथ सफल परीक्षण किया गया है, और इसमें उपयोग होने वाला प्रणोदक तरल हाइड्रोजन (LH2) और तरल ऑक्सीजन (LOX) है।
4. DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 'प्रलय' (Pralay) एक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो मार्ग बदलने में सक्षम (Quasi-ballistic) है और इसे मुख्य रूप से पारंपरिक युद्धक हथियारों के साथ सामरिक स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।
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भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) सिस्टम स्थापित करके प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है, और इसके लिए सरकार द्वारा सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में पर्याप्त सब्सिडी (सीधे डीबीटी के माध्यम से) हस्तांतरित की जाती है।
2. इस योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम की क्षमता के लिए केवल आवासीय भवनों के मालिकों को ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और इसमें वाणिज्यिक (Commercial) या औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है।
3. इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय' (MNRE) केंद्रीय नोडल मंत्रालय है, तथा उपभोक्ताओं को इस योजना के पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत होकर अपने क्षेत्र के डिस्कॉम (Discom) के माध्यम से स्थापना करने की सुविधा मिलती है।
4. इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायी और कम ब्याज दरों पर सौर ऋण (Solar Loans) उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है।
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