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BPSC TRE 4.0
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बिहार समसामयिक और राज्य की आर्थिक-प्रशासनिक पहलों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बिहार सरकार द्वारा राज्य में मखाना उत्पादन को वैश्विक पहचान दिलाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए मखाना को 'एक जिला, एक उत्पाद' (ODOP) योजना के तहत दरभंगा और उसके पड़ोसी जिलों में प्राथमिकता दी गई है, तथा इसे हाल ही में भौगोलिक संकेत (GI Tag) भी प्रदान किया गया है।
- 2. बिहार के कृषि क्षेत्र को जलवायु अनुकूल बनाने तथा फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री तीव्र कृषि यंत्रीकरण योजना' और 'बिहार जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम' का संचालन किया जा रहा है।
- 3. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए 'बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' के तहत 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के साथ समन्वय करके योग्य परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
- 4. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अंतर्गत लागू 'लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम' के तहत नागरिकों को सरकारी विभागों से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध और पारदर्शी समाधान के लिए त्रि-स्तरीय अपील की व्यवस्था प्रदान की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए सभी कथन पूर्णतः सत्य हैं। बिहार सरकार द्वारा राज्य में कृषि, स्वास्थ्य, और प्रशासनिक सुधारों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मखाना को जीआई टैग मिलने से वैश्विक बाजार में इसकी माँग बढ़ी है। इसी तरह, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, आयुष्मान भारत के साथ समन्वयित स्वास्थ्य बीमा योजना और लोक शिकायत निवारण अधिनियम राज्य की प्रमुख सुशासन पहलें हैं। अधिक अभ्यास और तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के ऊर्जा प्रवाह और जैव-रासायनिक चक्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एकदशकीय (Unidirectional) होता है, और लिंडमैन के 'दस प्रतिशत नियम' (10% Law) के अनुसार, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर केवल 10 प्रतिशत ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, जबकि शेष 90 प्रतिशत ऊर्जा श्वसन, ताप और उपापचय क्रियाओं के दौरान ह्रासित हो जाती है।
2. 'पारिस्थितिक पिरामिड' (Ecological Pyramid) में संख्या का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा (Upright) बनता है, किंतु एक बड़े वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में पक्षियों के लिए 'संख्या का पिरामिड' उल्टा (Inverted) हो सकता है, और महासागरीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में 'बायोमास का पिरामिड' भी सदैव उल्टा होता है।
3. वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रचुरता के बावजूद पौधे इसे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, अतः राइजोबियम और एजोटोबैक्टर जैसे सूक्ष्मजीव इसे नाइट्रेट्स या अमोनिया में बदलकर 'नाइट्रोजन स्थिरीकरण' (Nitrogen Fixation) का कार्य करते हैं, जो जैव-रासायनिक चक्र का एक प्रमुख हिस्सा है।
4. पारिस्थितिक अनुक्रमण (Ecological Succession) की प्रक्रिया में किसी नग्न चट्टान पर उगने वाले सबसे पहले पौधे 'लाइकेन' (Lichens) होते हैं, जिन्हें 'पायनियर कम्युनिटी' (Pioneer Community) कहा जाता है, जो चट्टानों को विघटित करके मृदा निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों और कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 के बीच केंद्र और राज्यों के बीच करों के उद्ग्रहण, संग्रहण और उनके वितरण का विस्तृत प्रावधान किया गया है, जिसके तहत वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के ऊर्ध्वाधर (Vertical) और क्षैतिज (Horizontal) वितरण की सिफारिश करता है।
2. वस्तु एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन के पश्चात 'वस्तु एवं सेवा कर परिषद' (GST Council) का गठन अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं, तथा इसके निर्णय के लिए केंद्र का मत भार 1/3 और राज्यों के कुल मतों का भार 2/3 होता है।
3. संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची-I) में शामिल करों (जैसे आय कर, निगम कर, सीमा शुल्क आदि) को लगाने और वसूलने का अधिकार पूरी तरह संसद के पास है, किंतु इनमें से कुछ करों का संग्रह केंद्र द्वारा किया जाता है किंतु राज्यों को उनका पूर्ण राजस्व सौंप दिया जाता है या वे राज्यों के बीच विभाजित किए जाते हैं।
4. राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले कुछ कर (जैसे कृषि आय पर कर, भूमि राजस्व और स्टाम्प शुल्क) ऐसे हैं जिनका संग्रहण और विनियोजन पूरी तरह संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है, और इसमें केंद्र सरकार का कोई संवैधानिक हस्तक्षेप नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों और उनकी प्रमुख विशेषताओं, स्रोतों तथा प्रशासनिक शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ऋग्वैदिक काल में 'दुहितृ' (Duhitri) उस पुत्री को कहा जाता था जिसे गाय दुहने का कार्य सौंपा जाता था, तथा इस समाज में सभा और समितियाँ राजनीतिक संस्थाएँ थीं जिनमें महिलाओं की भागीदारी भी वर्जित नहीं थी।
2. महाजनपद काल में मगध के उत्कर्ष के पीछे उसकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी; राजगीर और पाटलिपुत्र जैसी राजधानियाँ प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थीं तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में लोहे की प्रचुरता के कारण उन्नत हथियारों और कृषि उपकरणों का निर्माण संभव हुआ।
3. मौर्य प्रशासन में 'अध्यक्ष' नामक अधिकारियों की एक लंबी सूची मिलती है, जिनमें 'पण्यध्यक्ष' वाणिज्य विभाग का प्रमुख था, 'लूताध्यक्ष' कृषि से संबंधित था और 'संस्थध्यक्ष' बाजार तथा व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण करता था।
4. गुप्त काल के अभिलेखों में भूमि दान और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी कई नई शब्दावलियाँ मिलती हैं, जैसे 'अग्रहार' (ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर-मुक्त भूमि), 'महत्तर' (गाँव या कुल के प्रमुख व्यक्ति), और 'हिरण्य' (नकद कर के रूप में लिया जाने वाला कर)।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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सुभाषचंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA / आज़ाद हिंद फौज) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सुभाषचंद्र बोस ने वर्ष 1942 में जर्मनी में 'फ्री इंडिया सेंटर' (Free India Center) की स्थापना की थी और यहीं से सबसे पहले उनके द्वारा 'जय हिंद' का नारा दिया गया तथा जर्मनी के हिटलर के साथ मिलकर 'आज़ाद हिंद रेडियो' की शुरुआत की गई थी।
2. सिंगापुर में रास बिहारी बोस द्वारा वर्ष 1943 में 'आज़ाद हिंद सरकार' (Arzi Hukumat-e-Azad Hind) की अनंतिम सरकार की स्थापना की गई थी, और इसी वर्ष सुभाषचंद्र बोस ने सिंगापुर पहुँचकर इस सेना का सर्वोच्च नेतृत्व संभाला था।
3. आज़ाद हिंद फौज (INA) के सैनिकों द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करने के बाद उनका नाम बदलकर क्रमशः 'शहीद द्वीप' और 'स्वराज द्वीप' रखा गया था।
4. वर्ष 1945 में जब आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले (Red Fort Trials) में मुकदमा चलाया गया, तो उनके बचाव के लिए गठित कांग्रेस के कानूनी बचाव दल के प्रमुख वकील भूलाभाई देसाई थे, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, के. एल. काटजू और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों (High Courts), अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की कार्यप्रणाली व संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है।
2. संसद को विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने या किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता को किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित करने अथवा उसे कम करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है (अनुच्छेद 241)।
3. अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) का दायरा उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदत्त रिट अधिकारिता की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य विधिक अधिकार के उल्लंघन होने पर भी रिट जारी कर सकते हैं।
4. किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा अकेले अपने विवेक के आधार पर, संबंधित राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बिना किसी परामर्श के किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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