History of India
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भारतीय स्वतंत्रता, माउंटबेटन योजना (3 जून 1947) और देश के विभाजन के ऐतिहासिक संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. माउंटबेटन योजना के तहत यह प्रावधान किया गया था कि बंगाल और पंजाब की प्रांतीय विधानसभाओं की बैठकें दो भागों में बुलाई जाएंगी—एक मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के प्रतिनिधियों के लिए और दूसरी शेष हिंदू बहुसंख्यक जिलों के प्रतिनिधियों के लिए—ताकि वे अपने संबंधित प्रांतों के विभाजन के संबंध में मतदान कर सकें।
- 2. इस योजना के अंतर्गत उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (NWFP) और असम के सिलहट जिले में भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लेने के लिए जनमत संग्रह (Referendum) कराए जाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया था।
- 3. योजना के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच भू-भाग के सीमांकन हेतु सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में दो 'सीमा आयोगों' (Boundary Commissions) का गठन किया गया था, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से पूर्व ही अपनी सीमा रेखा की रिपोर्ट सौंप दी थी।
- 4. ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947' (Indian Independence Act 1947) को इसी माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार किया गया था, जिसके माध्यम से 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्यों के सृजन को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए सभी कथन माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में पूर्णतः सत्य हैं। 3 जून 1947 को प्रस्तुत माउंटबेटन योजना के तहत बंगाल और पंजाब विधानसभाओं के विभाजन का प्रावधान था, NWFP तथा सिलहट में जनमत संग्रह कराया गया था, और रेडक्लिफ आयोग ने भारत-पाकिस्तान की सीमा तय की थी। इस योजना को कानूनी जामा पहनाने के लिए ब्रिटिश संसद में विकिपीडिया संदर्भ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया।
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वर्धन राजवंश तथा दक्षिण भारत के राजवंशों (चोल, पल्लव, चालुक्य) की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हर्षवर्द्धन (वर्धन वंश) के शासनकाल के दौरान कन्नौज की सभा में महायान बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार और चीनी यात्री ह्वेनसांग के सम्मान में एक विशाल धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग ने ही की थी।
2. पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम (महामल्ल) ने वातापी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके 'वातापिकोण्ड' की उपाधि धारण की थी, और इसी के शासनकाल में महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों (एकात्म मंदिर) का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था।
3. बादामी के चालुक्य राजवंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख (जिसे रविचर्ति ने रचित किया था) में कालिदास और भारवि के नामों का उल्लेख मिलता है, तथा इसमें नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्द्धन पर पुलकेशिन द्वितीय की ऐतिहासिक विजय का वर्णन किया गया है।
4. चोल साम्राज्य की स्थानीय स्वशासन प्रणाली, विशेषकर 'उत्तरमेरूर शिलालेखों' (परान्तक प्रथम के शासनकाल के) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम सभाओं (उर, महासभा और नगरम्) के सदस्यों के चयन के लिए 'कुरावलाई' (लॉटरी या पर्ची प्रणाली) पद्धति का प्रयोग किया जाता था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
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1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोहियों द्वारा मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किए जाने और उनके नेतृत्व के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मेरठ से आए विद्रोही सिपायियों ने 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर वृद्ध मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अनिच्छा से ही सही, इस विद्रोह का 'शहंशाह-ए-हिन्दुस्तान' (सर्वोच्च नेता) घोषित कर दिया था, जिससे इस राष्ट्रीय विद्रोह को औपचारिक वैधता मिली।
2. यद्यपि बहादुर शाह जफर इस विद्रोह के प्रतीकात्मक और नाममात्र के प्रमुख थे, तथापि वास्तविक सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण 'कोर्ट ऑफ सोल्जर्स' (सैनिकों की अदालत) के हाथों में था, जिसमें दस सदस्यों (छह सेना से और चार नागरिक प्रशासन से) की एक समिति शामिल थी।
3. दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के लिए अंग्रेजों द्वारा भेजी गई सेना का नेतृत्व प्रारंभ में सर जॉन निकलसन ने किया था, और सितंबर 1857 में दिल्ली के पतन के उपरांत बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया था, जहाँ से उन्हें मुकदमे के बाद रंगून निर्वासित कर दिया गया था।
4. दिल्ली में विद्रोह के दौरान सम्राट के मुख्य सेनापति के रूप में बख्त खान ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिन्होंने बरेली से आकर सैनिकों की कमान संभाली थी और सम्राट को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आक्रामक सैन्य रणनीति अपनाने की सलाह दी थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
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मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासनकाल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कौटिल्य (चाणक्य) द्वारा रचित 'अर्थशास्त्र' में मौर्य प्रशासन के सर्वोच्च स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति के लिए 'उपधा परीक्षण' (चरित्र परीक्षण की विधि) का उल्लेख किया गया है, तथा राज्य के सप्तांग सिद्धांत में स्वामी (राजा), आमात्य (मंत्री), जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र को इसके अनिवार्य अंग बताया गया है।
2. अशोक के शिलालेखों और अभिलेखों में प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में 'राजुक' (जनपद के न्यायिक और राजस्व अधिकारी), 'प्रादेशिक' (जिला अधिकारी) और 'युक्त' (सब-डिवीजनल अधिकारी जो खजाने की देखरेख करते थे) का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जिन्हें सम्राट ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष के बाद विशेष रूप से धर्म के प्रचार और न्याय व्यवस्था को सुधारने की शक्ति प्रदान की थी।
3. मेगस्थनीज की 'इंडिका' के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन छह समितियों द्वारा संचालित होता था, जिनमें प्रत्येक समिति में पाँच सदस्य होते थे जो शिल्पकारों, विदेशियों, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, व्यापार, और कर संग्रह जैसी विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों की देखरेख करते थे।
4. चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान जूनागढ़ (गिरनार) अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि उनके प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र क्षेत्र में जल संकट से निपटने के लिए 'सुदर्शन झील' का निर्माण करवाया था, जिसका पुनर्निर्माण बाद में अशोक के महामात्र तुषास्प द्वारा किया गया था।
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1857 के महान विद्रोह के उपरांत ब्रिटिश क्राउन द्वारा लाए गए भारत सरकार अधिनियम 1858 और क्वीन विक्टोरिया की ऐतिहासिक घोषणा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस अधिनियम के माध्यम से भारत का शासन सीधे ब्रिटिश संसद और क्राउन के नियंत्रण में आ गया, तथा 'भारत के गवर्नर-जनरल' पद को समाप्त कर उसे 'भारत के वायसराय' की नई उपाधि दी गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने।
2. ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक नए पद 'भारत के राज्य सचिव' (Secretary of State for India) का सृजन किया गया, जिसे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय 'भारत परिषद' (Council of India) का गठन किया गया जिसका संपूर्ण खर्च भारतीय राजस्व से ही वहन किया जाना था।
3. क्वीन विक्टोरिया की घोषणा (जिसे भारत का 'मैग्नाकार्टा' भी कहा जाता है) में यह स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय रियाستों (दत्तक पुत्रों की अनुमति सहित) के साथ की गई सभी संधियों और समझौतों का सम्मान करेगी तथा भविष्य में राज्य विस्तार की नीति (विलय नीति) को त्याग देगी।
4. इस अधिनियम द्वारा 'व्यपगत का सिद्धांत' (Doctrine of Lapse) और डलहौजी की हड़प नीति को और अधिक वैधानिक कठोरता के साथ लागू कर दिया गया ताकि शेष बची हुई भारतीय रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में तेजी से विलय किया जा सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
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मुगल काल में "खुलासत-उत-तवारीख" के लेखक कौन हैं?
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महाभारत का फारसी अनुवाद "रज़्मनामा" किसके निर्देशन में किया गया था?
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