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BPSC TRE 4.0
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“नीति एनसीईआर स्टेटस इकोनॉमिक फोरम” पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
यह पोर्टल नीति आयोग द्वारा नहीं, बल्कि एनसीईआर द्वारा विकसित है (कथन 1 गलत, 2 सही)।
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भारत के भौगोलिक विस्तार, अक्षांशीय व देशांतर रेखाओं तथा मानक समय रेखा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का मुख्य भूभाग 8°4' उत्तर से 37°6' उत्तर अक्षांश तथा 68°7' पूर्व से 97°25' पूर्व देशांतर के बीच फैला हुआ है, जिससे इसकी उत्तर से दक्षिण की वास्तविक लंबाई पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की तुलना में अधिक है।
2. भारत का मानक समय (IST) 82°30' पूर्वी देशांतर रेखा पर आधारित है, जो मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) से गुजरती है और यह ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तथा यह देशांतर रेखा कुल 5 राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश) से होकर गुजरती है।
3. कर्क रेखा (23°30' उत्तर) भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और यह देश के कुल 8 राज्यों (गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम) से गुजरती है, जिसमें त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी शहर है।
4. भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है, जो सात देशों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश) के साथ लगती है, जिसमें सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ और न्यूनतम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के अंतर्गत केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से देश में मध्यम अवधि के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य (Inflation Target) निर्धारित करने की वैधानिक शक्ति प्राप्त है।
2. वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और इसके निर्णयों में केंद्र के पास कुल मतों का एक-तिहाई तथा राज्यों के पास दो-तिहाई मतों का भारांश होता है।
3. भारत के वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशें केवल केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं, और केंद्र सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उन सिफारिशों के आधार पर राज्यों को करों के हस्तांतरण से संबंधित नियमों को संसद में प्रस्तुत करे।
4. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अनुसार, भारत में किसी भी नए वाणिज्यिक बैंक की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, तथा इसके साथ ही यह अधिनियम सहकारी बैंकों पर भी पूर्ण रूप से लागू होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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चटगाँव शस्त्रागार कांड के नायक कौन थे?
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, किसानों को कृषि सहायता और कल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शुरू किए गए प्रमुख पोर्टलों और मोबाइल ऐप्स के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'बिहार कृषि इनपुट अनुदान पोर्टल' के माध्यम से राज्य के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं (जैसे सूखा, बाढ़ या अत्यधिक ओलावृष्टि) के कारण फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
2. 'बिहान ऐप' (BIHAN App) और 'राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग' द्वारा लॉन्च किया गया 'परिमाप पोर्टल' डिजिटल भूमि सर्वेक्षण, ऑनलाइन दाखिल-खारिज (Mutation) और भू-नक्शा के आधुनिकीकरण के लिए उपयोग किया जा रहा है।
3. 'ई-निश्चय पोर्टल' (e-Nishchay Portal) का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 'हर घर नल का जल' और 'गली-पक्की नाली योजना' के कार्यों की मॉनिटरिंग करना तथा उनके रखरखाव की शिकायतों का त्वरित समाधान करना है।
4. 'फर्ज़ी शिक्षक पहचान पोर्टल' के माध्यम से राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन जाँच और निगरानी की जाती है, जो शिक्षा विभाग की एक विशेष पहल है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की न्यायपालिका, उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ 'किसी अन्य उद्देश्य' के लिए भी रिट (Writ) जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और इस संदर्भ में उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदत्त रिट क्षेत्राधिकार की तुलना में अधिक व्यापक है।
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239AA के अनुसार, दिल्ली के लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है, जिसकी विधि-निर्माण की शक्ति लोक व्यवस्था (Public Order), पुलिस (Police) और भूमि (Land) को छोड़कर राज्य सूची के अन्य विषयों पर समवर्ती रूप से लागू होती है, तथा किसी भी असंगति की स्थिति में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है।
3. संसद को विधि द्वारा किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने या किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित करने या उससे अपवर्जित करने की पूर्ण शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 के अंतर्गत प्राप्त है।
4. कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय देश के सबसे पुराने उच्च न्यायालय हैं, जिनकी स्थापना 'भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861' के अंतर्गत की गई थी, और वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक प्रशासन कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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