वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत प्रदत्त 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' तथा रिट (Writ) अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को 'संविधान की आत्मा और हृदय' कहा था क्योंकि यह मूल अधिकारों को वास्तविक सुरक्षा प्रदान करता है। 2. जहाँ एक ओर अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के साथ-साथ 'किसी अन्य प्रयोजन' (अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन) के लिए भी रिट जारी करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। 3. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जाने के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, भले ही राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर दिया गया हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के कार्यकाल को कब तक बढ़ाया गया है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा और उसकी विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाता है जब उसमें केवल ऐसे प्रावधान शामिल हों जो कर लगाने, उधार लेने, भारत की संचित निधि से धन निकालने या उसमें धन जमा करने से संबंधित हों, और यदि किसी विधेयक में धन संबंधी मामलों के साथ-साथ कोई अन्य सामान्य विधายकीय विषय भी शामिल कर दिया जाए, तो वह धन विधेयक नहीं रहता है। 2. लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) का यह निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसके इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में या संसद के किसी भी सदन में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 3. राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति के बिना लोकसभा में कोई धन विधेयक पुनःस्थापित नहीं किया जा सकता है, और राज्यसभा को धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है; राज्यसभा को इसे अधिकतम चौदह दिनों की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के लोकसभा को लौटाना होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण के संदर्भ में, 'ग्लोबल वार्मिंग' (Global Warming) के शमन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली 'कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज' (CCUS) तथा 'डायरेक्ट एयर कैप्चर' (DAC) प्रौद्योगिकियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) तकनीक के अंतर्गत उद्योगों और ऊर्जा संयंत्रों (जैसे तापीय विद्युत संयंत्र) के उत्सर्जक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे वायुमंडल में छोड़ने से रोका जाता है, जिसे बाद में संपीड़ित करके भूगर्भीय संरचनाओं जैसे कि समाप्त हो चुके तेल और गैस भंडारों या गहरी खारा जल भंडारों (Saline Aquifers) में स्थायी रूप से संग्रहीत किया जाता है। 2. 'डायरेक्ट एयर कैप्चर' (DAC) प्रणाली, CCS से इस प्रकार भिन्न है कि यह औद्योगिक चिमनियों या उत्सर्जक स्रोतों से निकलने वाले धुएँ का उपचार करने के बजाय, विशाल पंखे जैसे उपकरणों के माध्यम से सीधे परिवेशी वायु (Ambient Air) से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। 3. वायुमंडल से हटाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का 'कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन' (CCU) के तहत केवल सिंथेटिक ईंधन और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री बनाने के लिए ही उपयोग किया जा सकता है, तथा इसका उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थ उद्योग या उन्नत तेल पुनर्प्राप्ति (EOR) प्रक्रियाओं में वाणिज्यिक रूप से पूर्णतः प्रतिबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच 'प्रशासनिक संबंधों' (Administrative Relations - अनुच्छेद 256 से 263) तथा अखिल भारतीय सेवाओं के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक है जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों। 2. संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संसद को केवल 'भारतीय प्रशासनिक सेवा' (IAS) और 'भारतीय पुलिस सेवा' (IPS) जैसी अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, और संसद किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के लिए राज्य सभा के पूर्व अनुमोदन के बिना भी सीधे कानून बना सकती है। 3. अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, और इस परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच करना और उन पर सलाह देना है, तथा यह परिषद किसी राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था से जुड़े मामलों पर भी सीधे हस्तक्षेप कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?