चर्चा में रहा एलिफेंटा द्वीप, जहाँ 1,500 साल पुराना जलाशय मिला है, भारत के किस राज्य में स्थित है?

→ Delhi Government द्वारा शुरू की गई Monument Adoption Scheme का उद्देश्य क्या है? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों (जिनमें प्रवर्तनीय विधिक अधिकार भी शामिल हैं) के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और तीव्र निपटान के लिए की गई थी। 2. यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित नागरिक न्यायालय की प्रक्रिया से कड़ाई से बंधा हुआ है और यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) के आधार पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। 3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी आदेश, निर्णय या अवार्ड से व्यथित कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है, किंतु यह अपील आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर की जानी अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना' (National Action Plan on Climate Change - NAPCC) और इसके अंतर्गत शामिल मिशनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन पर परिषद (Prime Minister's Council on Climate Change) द्वारा वर्ष 2008 में लॉन्च की गई NAPCC में शुरुआत में कुल आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल थे, जो जलवायु परिवर्तन के शमन (Mitigation) और अनुकूलन (Adaptation) दोनों पहलुओं को संबोधित करते हैं। 2. इन आठ मिशनों में 'राष्ट्रीय सौर मिशन' (National Solar Mission), 'राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन' (National Mission on Enhanced Energy Efficiency), और 'राष्ट्रीय जल मिशन' (National Water Mission) शामिल हैं, किंतु इसमें कृषि और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार के पृथक मिशन को शामिल नहीं किया गया है। 3. भारत सरकार द्वारा बाद में इस कार्य योजना का विस्तार करते हुए इसमें 'राष्ट्रीय हरित भारत मिशन' (Green India Mission) को जोड़ा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के घटते वन आवरण को पुनर्स्थापित करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति उसकी आनुवंशिक लचीलापन (Resilience) को बढ़ाना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'सार्वभौमिक बुनियादी आय' (Universal Basic Income - UBI) की अवधारणा और इसके सैद्धांतिक व व्यावहारिक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) के तहत देश के सभी नागरिकों को बिना किसी शर्त के एक निश्चित नियमित आय प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य लक्षित सब्सिडी प्रणालियों की तुलना में प्रशासनिक अक्षमताओं को दूर करना और पूर्ण गरीबी को समाप्त करना होता है। 2. आर्थिक सर्वेक्षण (2016-17) में प्रस्तुत UBI के मॉडल के अनुसार, इसमें यह सुझाव दिया गया था कि UBI को लक्षित और सशर्त कल्याणकारी योजनाओं के पूरक के रूप में लागू किया जाना चाहिए, और इसके कार्यान्वयन के लिए देश की सभी मौजूदा खाद्य सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। 3. UBI के समर्थकों का तर्क है कि यह नागरिकों को अपनी पसंद का काम चुनने और श्रम बाजार में बेहतर सौदेबाजी की शक्ति देता है, जबकि इसके आलोचकों का मानना है कि इससे काम करने की प्रेरणा (Work Disincentive) कम हो सकती है और सरकारी राजकोषीय घाटे पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' (संघ - अनुच्छेद 52 से 151) के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General of India) और 'महाधिवक्ता' (Solicitor General) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति ऐसे व्यक्ति को की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह (Qualified) हो, और महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु उसे मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है। 2. भारतीय संविधान के मूल पाठ में 'महाधिवक्ता' (Solicitor General of India) और अन्य 'अतिरिक्त महाधिवक्ताओं' (Additional Solicitors General) के पदों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जो महान्यायवादी को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं, तथा ये सभी अधिकारी संघीय मंत्रिमंडल के राजनीतिक निर्णयों के तहत नियुक्त किए जाते हैं और सरकार बदलने पर इन्हें अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। 3. महान्यायवादी को अपने निजी विधिक अभ्यास (Private Legal Practice) से वंचित नहीं किया जाता है, बशर्ते कि वह जिस मामले में भारत सरकार के खिलाफ या ऐसे मामले में जिसमें भारत सरकार की रुचि हो, कोई सलाह या वकालत न करे, और वह संसद की किसी समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है, किंतु उसे उस समिति में भी मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?