ग्रहों के सूर्य के चारों ओर घूमने का रास्ता क्या कहलाता है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'रिट अधिकारिता' (Writ Jurisdiction) और 'अनुच्छेद 226' के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता के बीच तुलना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान का अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, और वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी नहीं कर सकता है। 2. अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता का दायरा सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि 'किसी अन्य प्रयोजन' (जैसे सामान्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर) के लिए भी रिट जारी कर सकता है। 3. सर्वोच्च न्यायालय अपनी रिट अधिकारिता के प्रयोग से किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को आदेश देने से इनकार कर सकता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के लिए रिट जारी करना एक विवेकीय (Discretionary) शक्ति है, जबकि उच्च न्यायालयों के लिए मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में रिट जारी करना एक बाध्यकारी कर्तव्य (Mandatory Duty) है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'आर्कटिक प्रवर्धन' (Arctic Amplification) और इसके भू-जलवायु प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. आर्कटिक प्रवर्धन एक ऐसी परिघटना है जिसमें वैश्विक औसत तापमान वृद्धि की तुलना में आर्कटिक क्षेत्र में तापमान वृद्धि की दर काफी अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण 'बर्फ-ऐल्बेडो फीडबैक' (Ice-Albedo Feedback) है। 2. जैसे-जैसे आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ और समुद्री हिम (Sea Ice) पिघलती है, महासागर और भूमि अधिक सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं, जिससे तापमान में और अधिक वृद्धि होती है। 3. आर्कटिक प्रवर्धन के कारण आर्कटिक और मध्यम अक्षांशों (Mid-latitudes) के बीच तापमान का प्रवणता (Temperature Gradient) बढ़ जाता है, जिससे ध्रुवीय भंवर (Polar Vortex) और जेट स्ट्रीम (Jet Stream) अधिक स्थिर और मजबूत हो जाती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → हाल ही में खोजा गया ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी किस कारण चर्चा में है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक' (Comptroller and Auditor-General of India - CAG - अनुच्छेद 148 से 151) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है, और उसे उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। 2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है, और अपना पद छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के अन्य पद (Office of profit) धारण करने के लिए पात्र होता है, बशर्ते इसके लिए संसद या संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष अनुमति प्रदान की गई हो। 3. अनुच्छेद 151 के अनुसार CAG संघ के खातों से संबंधित अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्टों को राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाया जाता है, तथा राज्य के खातों से संबंधित उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → दौलताबाद किला (विस्तार) किस शासक से संबंधित है?