राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?

→ असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? → महानगर योजना समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? → भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रयुक्त होने वाली 'शिल्प और आर्थिक शब्दावली' से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. श्रेणि (Shreni): यह प्राचीन भारत में व्यापारियों, शिल्पकारों और कारीगरों का एक निगम या संघ (Guild) होता था, जो अपने सदस्यों के लिए उत्पादन के नियम, मूल्य निर्धारण और मजदूरी तय करता था तथा जिसे अपनी निजी सेना रखने और अपने नियमों के तहत न्याय करने का अधिकार भी प्राप्त था। 2. सार्थवाह (Sarthavaha): यह प्राचीन काल में लंबी दूरी के व्यापारिक काफिलों का प्रमुख या नेता होता था, जो जोखिम भरे मार्गों से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं का क्रय-विक्रय करने वाले व्यापारियों के समूह का नेतृत्व करता था। 3. विष्टि (Vishti): यह गुप्त औरोत्तर काल में प्रचलित एक प्रकार का कर (Tax) था, जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा किसानों और कामगारों से बिना किसी पारिश्रमिक या मजदूरी के जबरन श्रम (Forced Labour / Begar) कराया जाता था। उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की स्वायत्तता, शक्तियों और इसकी सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान में यह स्पष्ट रूप से उपबंधित किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम का होना अनिवार्य है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर 'उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश' को हटाया जाता है, किंतु अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के बिना किसी भी परिस्थिति में पद से नहीं हटाया जा सकता है। 3. निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात उनकी सेवा शर्तों में उनकी अनावर्ती (Disadvantageous) के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिसका अर्थ यह है कि उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन, भत्ते और अन्य लाभों में उनके प्रतिकूल संशोधन नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, वर्ष 1928 में गठित 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) और इसकी संस्तुतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए 'डोमिनियन स्टेटस' (Dominion Status) की मांग की थी, जिसे उस समय युवा राष्ट्रवादियों जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वीकार कर लिया गया था क्योंकि उनका मानना था कि यह पूर्ण स्वराज की दिशा में पहला व्यावहारिक कदम है। 2. इस रिपोर्ट में देश के लिए एक नई संविधान रूपरेखा प्रस्तावित की गई थी जिसमें केंद्र में मजबूत शक्तियों के साथ एकात्मक झुकाव वाला संघीय ढांचा सुझाया गया था, तथा भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी। 3. धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संदर्भ में, नेहरू रिपोर्ट ने केंद्र और प्रांतीय विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए किसी भी प्रकार के 'पृथक निर्वाचक मंडल' (Separate Electorates) के प्रावधान को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था, हालांकि इसने आबादी के अनुपात में अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण की वकालत की थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?