गोल गुम्बद (Gol Gumbaz) किस स्थान पर स्थित है?

→ भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन' (Karachi Session) और पारित प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभभाई पटेल द्वारा की गई थी, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी-इरविन समझौते का समर्थन करते हुए अपनी मुहर लगाई थी। 2. इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार 'मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति' (Fundamental Rights and National Economic Programme) पर एक विस्तृत प्रस्ताव पारित किया था, जिसके प्रारूप को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। 3. कराची अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध रूप से यह घोषणा की थी कि "गांधी मर सकता है, परंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा", और इसी सम्मेलन में उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' (Biological Diversity Act, 2002) और इसके अंतर्गत त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस अधिनियम के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) एक सांविधिक निकाय है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, और यह देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके संधारणीय उपयोग तथा जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। 2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBBs) का गठन किया जाता है, जो मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग हेतु आवेदन करने वाले भारतीय नागरिकों को पूर्व अनुमति (Prior Approval) प्रदान करने का विशेष अधिकार रखता है, जबकि विदेशी नागरिकों या संस्थाओं के लिए केवल राष्ट्रीय प्राधिकरण की अनुमति अनिवार्य होती है। 3. स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण और दस्तावेजीकरण के लिए स्थानीय निकायों द्वारा 'जैविक विविधता प्रबंधन समितियों' (BMCs) का गठन किया जाता है, जिनका एक प्रमुख कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) तैयार करना है, जिसमें स्थानीय जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का व्यापक दस्तावेजीकरण किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर संपन्न हुई थी? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और उसके सदस्यों की नियुक्ति तथा स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के साथ-साथ राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों का भी अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। 2. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदावधि को निर्धारित करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। 3. मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लागू होते हैं, जबकि किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 263' के अंतर्गत 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) के गठन, शक्तियों और कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार, यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि अंतर-राज्य परिषद की स्थापना से लोकहित की प्राप्ति होगी, तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है और उसके सदस्यों की नियुक्ति तथा उनकी पद्धति और संगठन के संबंध में नियम बना सकता है। 2. अंतर-राज्य परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय (Permanent Constitutional Body) है जिसे वर्ष 1950 में संविधान के प्रारंभ के साथ ही अनिवार्य रूप से स्थापित किया गया था, और इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। 3. सरकारी आयोग (Sarkaria Commission) की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद की औपचारिक स्थापना की गई थी, जिसके कार्यों में राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच करना और उन पर सलाह देना शामिल है, हालांकि इस परिषद द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय न्यायालय के डिक्री के समान सीधे बाध्यकारी नहीं होता है बल्कि यह केवल एक संस्तुतिकारी (Advisory) निकाय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?