रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए कौन सी परत उत्तरदायी है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language - अनुच्छेद 343 से 351) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप (1, 2, 3...) होगा, किंतु राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के या देवनागरी रूप के अतिरिक्त अंकों के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकते हैं। 2. अनुच्छेद 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में ही होंगी, जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, और किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राज्य के उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में हिंदी भाषा या उस राज्य में राजकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। 3. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें बाद में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से बढ़ाया गया, और वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ शामिल हैं, जिनमें 'अंग्रेजी' भाषा भी एक आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा के रूप में सम्मिलित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329) के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, संसद, राज्य legislatures, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है, तथा निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में स्थायी रूप से वर्ष 1950 में इसके गठन के समय से ही कार्य कर रहा है। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा सीधे नहीं हटाया जा सकता। 3. निर्वाचन आयोग के पास चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) को लागू करने की वैधानिक (Statutory) शक्ति सीधे तौर पर संसद द्वारा बनाए गए किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई है, जिसके उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग दोषी उम्मीदवारों को सीधे जेल भेजने की दंडात्मक शक्ति रखता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर वर्ष भारत में कब मनाया जाता है? → संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? → भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत के दौरान विजयनगर साम्राज्य की 'नायङ्कार व्यवस्था' (Nayankara System) और 'आयागर व्यवस्था' (Ayyagar System) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नायङ्कार व्यवस्था के अंतर्गत 'नायक' (Nayakas) सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजा द्वारा भूमि का एक टुकड़ा (अमरम) अनुदान के रूप में दिया जाता था, और इसके बदले उन्हें एक निश्चित संख्या में सैनिक रखकर राजा को सैन्य सहायता देनी पड़ती थी तथा अपनी आय का एक हिस्सा शाही खजाने में जमा करना होता था। 2. आयागर व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन से संबंधित थी, जिसके अंतर्गत बारह विशेष पदाधिकारियों का एक समूह (आयागर) होता था जो गाँव के प्रशासनिक और आर्थिक कार्यों का संचालन करता था, और इन अधिकारियों को उनके वंशानुगत अधिकारों के बदले कर-मुक्त भूमि (मान्यम) प्रदान की जाती थी। 3. विजयनगर साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन में 'महामंडलेश्वर' नामक अधिकारी सीधे तौर पर सम्राट के अधीन रहकर गांवों के प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह का कार्य करते थे, और उन्हें विजयनगर के शासकों द्वारा पूर्ण वित्तीय और न्यायिक स्वायत्तता प्राप्त थी, जिस पर केंद्रीय नियंत्रण नगण्य था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?