लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन' (Elections - Articles 324-329A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) में निहित होती है, तथा निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में वर्ष 1950 से ही निरंतर कार्य कर रहा है। 2. अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन 'वयस्क मताधिकार' (Adult Suffrage) के आधार पर होगा, जिसके तहत प्रत्येक भारत का नागरिक जिसकी आयु कम-से-कम 18 वर्ष है, मतदाता बनने का संवैधानिक अधिकार रखता है, बशर्ते वह विधि द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो। 3. अनुच्छेद 329 न्यायालयों के हस्तक्षेप से संबंधित है, जिसके तहत संसद या राज्य विधानमंडल के लिए चुनावों के संचालन या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत (Question) नहीं किया जा सकता है, और ऐसे चुनाव केवल 'election petition' के माध्यम से ही चुनौती दिए जा सकते हैं, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'वर्ष 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' (Montagu-Chelmsford Reforms) और 'भारत सरकार अधिनियम, 1919' के प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका (Bicameral Legislature) की स्थापना की गई, जिसमें ऊपरी सदन को 'राज्य परिषद' (Council of State) और निचले सदन को 'केंद्रीय विधानसभा' (Central Legislative Assembly) कहा गया, और दोनों सदनों के सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः 5 वर्ष और 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। 2. इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में 'द्वैध शासन' (Dyarchy) प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों—'आरक्षित' (Reserved) और 'हस्तांतरित' (Transferred) में विभाजित किया गया, जहाँ 'आरक्षित' विषय गवर्नर के अधीन होते थे और उनके प्रशासन के लिए वह विधान-परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था। 3. भारत सरकार अधिनियम, 1919 के प्रावधानों के तहत ही पहली बार देश में सीमित आधार पर महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपियनों के लिए भी अलग से आरक्षित कर दिया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 20' के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों— 'दोहरे खतरे से संरक्षण' (Protection against Double Jeopardy) और 'आत्म-अभिशंसन से संरक्षण' (Protection against Self-Incrimination) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित किया जा सकता है, बशर्ते वह मामला विभिन्न न्यायालयों (जैसे दीवानी और आपराधिक न्यायालय) के बीच का हो। 2. अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त बनाए गए किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने (compelled to be a witness against himself) के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, और यह सुरक्षा मौखिक बयानों के साथ-साथ अभियुक्त के शरीर के नमूनों (जैसे रक्त, अंगूठे के निशान, और डीएनए) की अनिवार्य प्रस्तुति पर भी पूरी तरह से लागू होती है। 3. 'आत्म-अभिशंसन से संरक्षण' का यह अधिकार केवल आपराधिक मामलों (Criminal proceedings) में औपचारिक रूप से अभियुक्त व्यक्ति को ही उपलब्ध होता है, और यह किसी जांच या पूछताछ के दौरान दिए गए उन बयानों तक विस्तारित नहीं होता है जो औपचारिक आपराधिक विचारण (Trial) शुरू होने से पहले दर्ज किए गए हों। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' (संविधान का संशोधन - अनुच्छेद 368) तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, और इस अनुच्छेद के तहत संशोधन का आरंभ केवल संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनस्थापित करके किया जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation) अनिवार्य होती है। 2. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों के विस्तार, या उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से जुड़े विषयों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ देश के कुल राज्यों के कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त होना आवश्यक है। 3. संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत (अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत) से पारित करना अनिवार्य है, और इस प्रक्रिया में दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठन (Joint Sitting) बुलाने का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → न्यायिक पुनरावलोकन किस सिद्धांत पर आधारित है?