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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'न्यायिक सक्रियता' (Judicial Activism), 'जनहित याचिका' (PIL) तथा न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली 'निरंतर mandamus' (Continuing Mandamus) की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा ने पारंपरिक 'पीड़ित पक्ष' (Locus Standi) के नियम को लचीला बनाया, जिसके तहत अब समाज के किसी भी जिम्मेदार नागरिक या सामाजिक संगठन द्वारा गरीबों, अशिक्षितों या मौलिक अधिकारों से वंचित वर्गों की ओर से सीधे सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) या उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) में न्याय की गुहार लगाई जा सकती है।
- 2. 'निरंतर mandamus' (Continuing Mandamus) की न्यायिक युक्ति के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय पर्यावरण प्रदूषण, बंधुआ मजदूरी या मानवाधिकारों के हनन जैसे मामलों में केवल एक बार फैसला सुनाकर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता, बल्कि मामले की जटिलता और प्रशासनिक सुस्ती को देखते हुए कार्यकारी एजेंसियों को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देता है और मामले की सुनवाई तब तक जारी रखता है जब तक पूर्ण न्याय सुनिश्चित नहीं हो जाता।
- 3. 'विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1998)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यद्यपि न्यायालयों को कार्यकारी कार्यों में हस्तक्षेप करने का व्यापक अधिकार प्राप्त है, किंतु 'निरंतर mandamus' जैसी पद्धतियों का उपयोग केवल नीतिगत मामलों और विधायी कानून निर्माण के क्षेत्रों में किया जा सकता है, तथा प्रशासनिक जाँच एजेंसियों (जैसे CBI) के दैनिक कामकाज की निगरानी के लिए इसका प्रयोग पूरी तरह से असंवैधानिक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: जनहित याचिका (PIL) ने 'लोकस स्टैंडी' (Locus Standi - पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही मुकदमा दायर करने का नियम) के पारंपरिक अमेरिकी और अंग्रेजी सिद्धांत को शिथिल किया। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर के दौर में यह विकसित हुआ, जिससे समाज के उपेक्षित वर्गों की ओर से कोई भी लोकहितैषी व्यक्ति या संस्था अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।
कथन 2 सही है: 'निरंतर mandamus' (Continuing Mandamus) भारतीय न्यायपालिका द्वारा गढ़ी गई एक अनूठी शक्ति है, जिसका उपयोग विशेषकर पर्यावरण (जैसे एमसी मेहता मामले), मानवाधिकार और संस्थागत सुधारों से जुड़े मामलों में किया जाता है। इसमें न्यायालय तुरंत केस बंद नहीं करता, बल्कि कार्यपालिका के कार्यों की निगरानी करता है और समय-समय पर रिपोर्ट मांगता है ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
कथन 3 गलत है: 'विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1998)' मामले में न्यायालय ने भ्रष्टाचार और CBI/CVC की जांच में कार्यकारी निष्क्रियता से निपटने के लिए ही 'निरंतर mandamus' का प्रभावी उपयोग किया था। न्यायालय ने यह कभी नहीं कहा कि इसका प्रयोग नीतिगत मामलों या कानून निर्माण के क्षेत्रों में किया जा सकता है (क्योंकि कानून बनाना विधायिका का काम है)। इसके विपरीत, न्यायालय नीतिगत और विधायी क्षेत्रों में सीधे हस्तक्षेप करने से बचता है, जबकि प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के लिए इसका प्रयोग करता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' (Advisory Jurisdiction of Supreme Court) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि उसे प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो लोक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय के लिए उसे विचारार्थ भेज सकता है।
2. यदि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए भेजा जाता है, तो उच्चतम न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को संसूचित करे और राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए भी पूर्ण रूप से बाध्य होता है।
3. वर्ष 1950 से पूर्व की संधियों, समझौतों, प्रसंविदाओं या अन्य इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों से उत्पन्न विवादों के मामलों में उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देना अनिवार्य (Obligatory) किया गया है, बशर्ते कि ऐसा विवाद संविधान के प्रारंभ से पहले उत्पन्न हुआ हो।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'विदेशी मुद्रा भंडार' (Foreign Exchange Reserves) और 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' (IMF) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 'भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934' के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है, और इसमें विदेशी मुद्रा आस्तियां (Foreign Currency Assets), स्वर्ण (Gold), विशेष आहरण अधिकार (SDRs) और IMF के पास आरक्षित स्थिति (Reserve Tranche Position) शामिल हैं।
2. 'विशेष आहरण अधिकार' (SDR) कोई मूर्त मुद्रा नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा अपने सदस्य देशों के लिए सृजित एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है, जिसका मूल्य वर्तमान में पाँच प्रमुख मुद्राओं (अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चीनी युआन) की एक बास्केट के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
3. जब कोई देश IMF से 'विस्तारित निधि सुविधा' (Extended Fund Facility - EFF) के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, तो उसे अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार (Structural Reforms) लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह सहायता केवल अल्पकालिक भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए बिना किसी शर्त के प्रदान की जाती है।
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