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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैविक ऑक्सीजन मांग' (Biological Oxygen Demand - BOD) और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) किसी जलीय निकाय में मौजूद सूक्ष्मजीवों (जैसे बैक्टीरिया) द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए उपभोग की जाने वाली घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाती है, और BOD का उच्च स्तर यह संकेत देता है कि जल में कार्बनिक प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में मौजूद है।
- 2. जैसे-जैसे किसी जल निकाय में BOD का स्तर बढ़ता है, जल में 'घुलित ऑक्सीजन' (Dissolved Oxygen - DO) की सांद्रता में तेजी से गिरावट आती है, जिससे जलीय जीवों, विशेष रूप से मछलियों का दम घुटने लगता है और उनकी मृत्यु होने लगती है।
- 3. BOD माप की मानक प्रक्रिया के तहत जल के नमूने को 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठीक 48 घंटे के लिए अंधेरे में रखा जाता है, ताकि प्रकाशसंश्लेषण के कारण शैवाल द्वारा ऑक्सीजन के उत्पादन या उपभोग को रोका जा सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) पानी में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए एरोबिक सूक्ष्मजीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। उच्च BOD मान अधिक प्रदूषण और कम ऑक्सीजन उपलब्धता का संकेत देता है। कथन 2 सही है: अधिक BOD का सीधा अर्थ है कि सूक्ष्मजीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का अत्यधिक उपभोग कर रहे हैं, जिससे जलीय जीवों के लिए 'घुलित ऑक्सीजन' (DO) की भारी कमी हो जाती है और जलीय जीवन खतरे में पड़ जाता है। कथन 3 गलत है: BOD परीक्षण के मानक प्रोटोकॉल के अनुसार, जल के नमूने को अंधेरे में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठीक 48 घंटे के लिए नहीं, बल्कि **5 दिनों (5-day BOD या BOD5)** के लिए रखा जाता है, ताकि प्रकाशसंश्लेषण से होने वाले किसी भी ऑक्सीजन के प्रभाव को समाप्त किया जा सके।
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महानगर योजना समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
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भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत संविधान की सातवीं अनुसूची और विधायी शक्तियों के वितरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत संसद को किसी भी ऐसे मामले में कानून बनाने की अनन्य (Exclusive) शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है, और इस 'अवशिष्ट शक्ति' (Residuary Powers) के अंतर्गत कर (Taxes) लगाने की शक्ति भी संसद में ही निहित होती है।
2. यदि राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत संकल्प पारित करती है, तो संसद द्वारा बनाया गया वह कानून राज्य विधानमंडल द्वारा उस विषय पर पूर्व में बनाए गए किसी असंगत कानून पर हमेशा और पूरी तरह से प्रभावी रहेगा, भले ही वह राज्य कानून बाद में क्यों न बनाया गया हो।
3. भारत के संविधान में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के अतिरिक्त 'अवशिष्ट शक्तियों' (Residuary Powers) का स्पष्ट उल्लेख अमेरिकी संविधान की तर्ज पर राज्यों को प्रदान किया गया है, जबकि कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संघ में इसे केंद्र के अधीन रखा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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डोवर जलसंधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) तथा भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में एक दीर्घकालिक, समय-बद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका मूल लक्ष्य वर्ष 2024 तक देश के सभी गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में PM10 और PM2.5 सांद्रता में कम से कम 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत की कमी करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. 'गैर-प्राप्ति शहर वे शहर होते हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान लगातार राष्ट्रीय ambient वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूरा करने में विफल रहे हैं, और NCAP के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा इन शहरों में वायु गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए 'राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक' (AQI) के आठ प्रदूෂकों (जैसे PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और Pb) की निरंतर निगरानी की जाती है।
3. NCAP के अंतर्गत वित्त पोषण और क्रियान्वयन के लिए 'सिटी एक्शन प्लान' (City Action Plans) तैयार किए जाते हैं, और इन शहरों को मिलने वाली वित्तीय सहायता पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान (100% Central Funding) के रूप में प्रदान की जाती है, जिसमें राज्य सरकारों या शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की किसी भी प्रकार की वित्तीय भागीदारी अनिवार्य नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language - अनुच्छेद 343 से 351) तथा उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप (1, 2, 3...) होगा, बशर्ते संसद को यह विधि द्वारा शक्ति प्रदान की गई है कि वह पंद्रह वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी भाषा के निरंतर प्रयोग के लिए उपबंध कर सके।
2. संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ, संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयक और अधिनियम केवल अंग्रेजी भाषा में ही किए जाएंगे, और यदि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हिंदी भाषा या राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत करता है, तब भी उच्च न्यायालय के निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य रूप से जारी रहेगा।
3. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से चौदह भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर विभिन्न संविधान संशोधन अधिनियमों (जैसे 21वें, 71वें और 92वें संशोधन) के माध्यम से बढ़ाकर वर्तमान में कुल बाईस भाषाएँ कर दिया गया है, और किसी भी भाषा को इस अनुसूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या संसद के विशेष बहुमत (Special Majority) की अनिवार्य आवश्यकता होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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