त्वरित लिंक्स
Civil services
1 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 359' के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान आदेश द्वारा भाग III द्वाराप्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है।
- 2. अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया ऐसा कोई भी आदेश संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग तक सीमित हो सकता है, तथा इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखना अनिवार्य होता है।
- 3. वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति आदेश जारी करके भाग III द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। 44वें संशोधन के बाद इसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छूट दी गई है।
कथन 2 असत्य है: अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखना अनिवार्य नहीं है (जबकि अनुच्छेद 352 के तहत उद्घोषणा को रखना आवश्यक होता है)। इसके अलावा, यह आदेश पूरे देश या उसके किसी हिस्से तक हो सकता है।
कथन 3 सही है: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम (1978) द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत मिलने वाले संरक्षण आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके।
Related Questions
→
भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill - Article 110) तथा वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाता है जब उसमें केवल और केवल करों के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने, संचित निधि या लोक लेखा से धन जमा करने या निकालने से संबंधित सभी या कोई विशिष्ट मामले शामिल हों।
2. लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) द्वारा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाना अंतिम होता है, और इस प्रमाण-पत्र को देश के किसी भी न्यायालय में या संसद के दोनों सदनों में चुनौती नहीं दी जा सकती है, किंतु इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) पर कोई प्रतिबंध नहीं है यदि प्रक्रियागत कोई गंभीर धोखाधड़ी या असंवैधानिक उल्लंघन हुआ हो।
3. राज्य विधानमंडल के संदर्भ में, किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम अधिकार राज्य के राज्यपाल (Governor) के पास होता है, क्योंकि राज्य की संचित निधि से धन निकालने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होती है और राज्य विधानसभा अध्यक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधायी संबंधों और 'अवशिष्ट शक्तियों' (Residuary Powers) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, संसद को किसी भी ऐसे विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है, और इस अवशिष्ट विधायी शक्ति के अंतर्गत कर लगाने (Taxation) से संबंधित विषय शामिल नहीं किए गए हैं।
2. कनाडा के संविधान के विपरीत, जहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतीय (राज्य) सरकारों में निहित हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार (संसद) में निहित किया गया है, जो भारत के अर्ध-संघीय (Quasi-federal) स्वरूप को और अधिक सुदृढ़ करती है।
3. भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) के अंतर्गत भी अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ गवर्नर-जनरल के अधीन थीं, न कि प्रांतीय विधानमंडलों के पास, और भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसी ऐतिहासिक प्रशासनिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वभौमिक बुनियादी आय' (Universal Basic Income - UBI) और इसके विभिन्न आयामों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सार्वभौमिक बुनियादी आय एक ऐसी सामाजिक कल्याणकारी अवधारणा है, जिसके तहत देश के सभी नागरिकों को बिना किसी शर्त के एक निश्चित समय अंतराल पर नियमित रूप से नकद हस्तांतरण (Cash Transfer) के रूप में एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है, और इसके लिए रोजगार की स्थिति या आय के स्तर को पात्रता का आधार नहीं बनाया जाता है।
2. भारत के आर्थिक सर्वेक्षण (2016-17) में UBI को पारंपरिक लक्षित सब्सिडी प्रणालियों के एक संभावित विकल्प के रूप में रेखांकित किया गया था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि यह प्रणाली 'लीकेज' (Leakage) को कम कर सकती है, तथापि इसमें प्रशासनिक जटिलताओं और 'मुफ्तखोरी की संस्कृति' (Culture of Freebies) को बढ़ावा मिलने जैसी चिंताओं को भी उजागर किया गया था।
3. सार्वभौमिक बुनियादी आय का यह वैचारिक स्वरूप पूरी तरह से 'शर्तयुक्त नकद हस्तांतरण' (Conditional Cash Transfer - CCT) योजनाओं के समरूप होता है, क्योंकि दोनों ही प्रणालियों में लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा या कौशल विकास से संबंधित विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 124(7)' के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर लगने वाले निर्बंधनों (Restrictions) और 'अनुच्छेद 128' के अंतर्गत उनकी पुनर्नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(7) स्पष्ट रूप से यह उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय के रूप में पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष pleading या अधिनियमन (act) नहीं करेगा, जिसका अर्थ है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद देश के किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में वकालत (Practice) नहीं कर सकते हैं।
2. संविधान का अनुच्छेद 128 भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हित है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने और सेवा करने के लिए अनुरोध करने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है।
3. अनुच्छेद 128 के अधीन उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने और सेवा करने के लिए अनुरोध किए गए किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, तथा उन्हें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते दोनों मिलते हैं, भले ही वे पेंशन भी प्राप्त कर रहे हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.