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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index - MPI) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए '2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' के अंतर्गत कुल 17 सतत विकास लक्ष्य (SDGs) निर्धारित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य 2030 तक गरीबी और भुखमरी को पूरी तरह समाप्त करना तथा पर्यावरण की रक्षा करना है, और ये सभी लक्ष्य कानूनी रूप से सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी (Legally Binding) हैं।
- 2. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों (Dimensions) के अंतर्गत 10 संकेतकों का उपयोग करता है।
- 3. नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति संबंधी समीक्षा' रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय MPI में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 10 संकेतकों के अतिरिक्त दो राष्ट्रीय संकेतकों - 'मातृ स्वास्थ्य' (Maternal Health) और 'बैंक खाता' (Bank Account) को भी शामिल किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के तहत 17 सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और 169 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, किंतु ये लक्ष्य **कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) नहीं हैं**। ये स्वैच्छिक प्रकृति के हैं और देश अपनी राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।
कथन 2 सत्य है: वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) की शुरुआत वर्ष 2010 में UNDP और OPHI द्वारा की गई थी। यह सूचकांक तीन मुख्य आयामों (स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर) के अंतर्गत 10 संकेतकों (जैसे पोषण, बाल मृत्युदर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास और संपत्ति) पर आधारित होता है।
कथन 3 असत्य है: नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक वैश्विक MPI के 10 संकेतकों का ही उपयोग करता है, किंतु इसमें 'मातृ स्वास्थ्य' को अलग से राष्ट्रीय संकेतक के रूप में **नहीं** जोड़ा गया है (यद्यपि स्वास्थ्य आयाम में पोषण और बाल/किशोरावस्था मृत्युदर शामिल हैं)। राष्ट्रीय MPI में कुल 12 संकेतक शामिल हैं, जिनमें वैश्विक 10 संकेतकों के अलावा 'मातृ स्वास्थ्य' के स्थान पर दो अन्य संकेतक - 'बैंक खाता' और 'बिजली' (या अन्य स्थानीय संदर्भ) को जोड़ा गया है, लेकिन मातृ स्वास्थ्य वैश्विक संकेतकों का हिस्सा नहीं है। चूँकि कथन 3 में राष्ट्रीय MPI के संकेतकों का विवरण तथ्यात्मक रूप से भ्रामक है, अतः यह कथन गलत है। (नोट: वैश्विक MPI में पोषण और बाल मृत्युदर स्वास्थ्य के दो संकेतक हैं, जबकि राष्ट्रीय MPI में भी पोषण, बाल एवं किशोर मृत्युदर और मातृ स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है, किंतु कथन 3 का संदर्भ पूर्णतः सटीक नहीं है क्योंकि केवल कथन 2 सही है)। अतः विकल्प (b) सही है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 105' (সংসदीय विशेषाधिकार) और 'अनुच्छेद 194' के अंतर्गत विधायी विशेषाधिकारों और सदन के भीतर भाषण देने की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105(2) के अनुसार, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद सदस्यों द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही (Civil or Criminal proceedings) नहीं की जा सकती है, और यह उन्मुक्ति संसद के सदस्यों के अलावा उन मंत्रियों पर भी लागू होती है जो सदन के सदस्य नहीं हैं लेकिन उन्हें सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।
2. ऐतिहासिक 'पी.वी. नरसिंह राव बनाम राज्य (1998)' वाद में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 105(2) के तहत मिलने वाली घूसखोरी (Bribery) से प्रतिरक्षा उन सांसदों को भी प्राप्त है जिन्होंने संसद में किसी प्रस्ताव के पक्ष में वोट देने के लिए रिश्वत ली थी।
3. 'सीता और अन्य बनाम झारखंड राज्य (2024)' वाद में उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की बड़ी बेंच ने वर्ष 1998 के पी.वी. नरसिंह राव मामले के निर्णय को पलटते हुए यह स्पष्ट किया कि विधायी विशेषाधिकार और भ्रष्टाचार के आरोप एक-दूसरे के पूरक हैं, और यदि कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट देता है या भाषण देता है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 105 या 194 के तहत किसी भी प्रकार की आपराधिक इम्युनिटी (Immunity) या सुरक्षा नहीं मिलेगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1920-22 के 'असहयोग आंदोलन' (Non-Cooperation Movement) तथा उससे जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और घटनाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नागपुर के विशेष अधिवेशन (सितंबर 1920) में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध चित्तरंजन दास (सी.आर. दास), मदन मोहन मालवीय और एनी बेनीसेंट जैसे नेताओं द्वारा किया गया था, हालाँकि दिसंबर 1920 के नागपुर के नियमित वार्षिक अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने ही असहयोग के मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था।
2. असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से जलाया गया था, जिसे रबीन्द्रनाथ टैगोर ने 'निष्ठावान बर्बरता' (Loyal Savagery) और राष्ट्रीय बर्बादी की संज्ञा दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि कपड़ों को नष्ट करने के बजाय उनका सदुपयोग गरीबों की मदद के लिए किया जाना चाहिए था।
3. इस आंदोलन के दौरान केरल (मालाबार क्षेत्र) में हुए 'मोपला विद्रोह' (Moplah Rebellion, 1921) को असहयोग और खिलाफत आंदोलन का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, और यह आंदोलन शुरू से अंत तक पूरी तरह से अहिंसक बना रहा, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केवल शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से समाप्त किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया और इसके न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को इस संविधान के किसी भी उपबंध का संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसे संसद द्वारा अपनी संविधान-संशोधन की सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से ही पारित किया जा सकता है, बशर्ते वह संशोधन संघीय ढांचे से संबंधित न हो।
2. ऐतिहासिक 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है और वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के 'मूल ढाँचे' (Basic Structure) को नष्ट या क्षीण करने वाला संशोधन नहीं कर सकती है।
3. 'मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)' वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि संविधान के भाग-III (मौलिक अधिकार) और भाग-IV (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) के बीच संतुलन संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा है, और संसद द्वारा अनुच्छेद 368 में किए गए वे संशोधन जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति को पूरी तरह समाप्त करते हैं, असंवैधानिक घोषित किए जाएंगे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) तथा इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि उसे प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न को विचार के लिए उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट कर सकता है और न्यायालय ऐसी रिपोर्ट दे सकता है जो वह ठीक समझे।
2. 'विशेष संदर्भ संख्या 1 of 2002 (गुजरात दंगा मामला)' तथा अन्य पूर्ववर्ती मामलों में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए किसी भी संदर्भ (Reference) पर अपनी राय देना उच्चतम न्यायालय के लिए पूर्णतः बाध्यकारी (Binding) है, और न्यायालय किसी भी परिस्थिति में अपनी राय देने से इनकार नहीं कर सकता है।
3. अनुच्छेद 143 के खंड (2) के तहत यदि संविधान लागू होने से पहले की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा, सनद या अन्य वैसे ही लिखतों से उत्पन्न कोई विवाद राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए भेजा जाता है, तो न्यायालय के लिए उस पर अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, 2. सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। सही विकल्प चुनें?
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