विशेष आवश्यकता वाले बालक (CWSN)
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बिहार सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक (Graduation) की डिग्री पूरी करने तक कुल 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिका भ्रूण हत्या रोकना, जन्म निबंधन को बढ़ावा देना और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
- 2. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत उच्च शिक्षा (जैसे स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम) प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए ब्याज दर मात्र 1 प्रतिशत तथा सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 प्रतिशत होती है।
- 3. 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्धजनों (जिन्हें अन्य कोई नियमित सरकारी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है) को प्रति माह 400 रुपये की पेंशन दी जाती है, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए यह राशि बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
- 4. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना' के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी सरकारी अस्पतालों को आपस में जोड़कर मरीजों का एक केंद्रीय डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड (EHR) तैयार किया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं को स्नातक उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण महिलाओं/दिव्यांगों/ट्रांसजेंडरों के लिए 1% और अन्य के लिए 4% साधारण ब्याज पर दिया जाता है। 'मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना' मरीजों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड से जुड़ी है। कथन 3 आंशिक रूप से गलत है क्योंकि 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु तक के पात्र वृद्धों को 400 रुपये तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को 500 रुपये के बजाय 79 वर्ष तक 400 रुपये और उसके बाद 500 रुपये मिलते हैं, तथा वर्तमान में संशोधित नियमों के तहत इन श्रेणियों में बदलाव भी किया जा चुका है (सामान्यतः 60-79 वर्ष के लिए 400 और 80+ के लिए 500 रुपये ही निर्धारित हैं, किंतु समग्र रूप से इस प्रश्न के संदर्भ में कथन 3 की तुलना में 1, 2 और 4 अधिक सटीक हैं; हालांकि आधिकारिक पोर्टल और अपडेट्स के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के विस्तृत अध्ययन संसाधनों का अवलोकन करें)। सही उत्तर विकल्प (b) है।
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बिहार सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न प्रमुख योजनाओं और उनके प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक की डिग्री पूरी करने तक विभिन्न चरणों में कुल 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना और उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
2. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण 4% साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह रियायती ब्याज दर मात्र 1% है।
3. 'सतत जीविकोपार्जन योजना' का संचालन 'जीविका' (बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति) द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से अत्यंत गरीब परिवारों को आजीविका के नए साधन और सतत आय के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।
4. 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी अपवाद या आय सीमा के प्रति माह अनिवार्य रूप से 1500 रुपये की पेंशन दी जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के पहले 'डार्क स्काई पार्क' (Dark Sky Park) के रूप में मान्यता प्राप्त पेंच टाइगर रिजर्व (Pench Tiger Reserve) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमाओं पर विस्तृत है, जो रात्रि के समय प्राकृतिक आकाश और खगोलीय प्रेक्षण के लिए प्रकाश प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करता है।
2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में देश के सभी मतदान केंद्रों की वास्तविक समय की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 'सक्षम' (SAKSHAM) पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग मतदाताओं को विशेष सुविधाएँ देना है।
3. भारत की पहली सेमी-हाईस्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा 'नमो भारत' (Namo Bharat) का संचालन रैपिडएक्स (RRTS) कॉरिडोर के तहत दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ मार्ग पर किया जा रहा है, जिसे अत्याधुनिक यूरोपीय ट्रेन नियंत्रण प्रणाली (ETCS) से लैस किया गया है।
4. नीति आयोग द्वारा जारी 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (MPI) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में देश की आबादी में बहुआयामी गरीबी के प्रतिशत में भारी गिरावट आई है, और इस मामले में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक गरीबों की संख्या घटाने वाला राज्य बिहार बन गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में चलाई जा रही प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक कुल 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है।
2. 'सात निश्चय पार्ट-2' (2020-2025) के अंतर्गत 'युवक सशक्तिकरण' और 'महिला सशक्तिकरण' को प्राथमिकता देते हुए 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण 4% साधारण ब्याज पर, जबकि महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह ब्याज दर मात्र 1% है।
3. राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 'मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना' के तहत सभी सरकारी अस्पतालों को डिजिटाइज्ड करने और मरीजों का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करने का प्रावधान किया गया है।
4. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत मिलने वाले ऋण का पुनर्भुगतान नौकरी मिलने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है, भले ही छात्र की मासिक आय निर्धारित सीमा से कम क्यों न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में चलाई जा रही प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक की डिग्री प्राप्त करने तक कुल विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर अविवाहित लड़कियों को ₹25,000 और स्नातक उत्तीर्ण करने पर सभी लड़कियों को ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
2. 'मुख्यमंत्री बाल बालिका साइकिल योजना' और 'पोशाक योजना' के माध्यम से विद्यालयों में छात्राओं के नामांकन और ठहराव (Retention) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसे बाद में लड़कों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया।
3. राज्य के सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए 'जननी सुरक्षा योजना' के साथ-साथ 'मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना' को एकीकृत रूप से प्रभावी बनाया गया है, जिसके तहत प्रसव के पश्चात तत्काल नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
4. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना' के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को ₹4 लाख तक का शिक्षा ऋण 4% साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए यह ब्याज दर मात्र 1% होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) के अंतर्गत 'विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों' (CWSN) के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और 'अधिकार अधिनियम (RPwD Act 2016)' के प्रावधानों तथा 'सार्वभौमिक डिज़ाइन फॉर लर्निंग' (UDL) के सिद्धांतों का गहन विश्लेषण करने पर, यदि कोई विद्यालय संवेदी, शारीरिक, बौद्धिक या बहु-विकलांगता (Multiple Disabilities) से ग्रस्त बच्चों को सामान्य बालकों के साथ मुख्यधारा की शिक्षा में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यचर्या में लचीलापन, सुगम्यता (Accessibility) और सहायक तकनीकी (Assistive Technology) का उपयोग करता है, तो समावेशी शिक्षाशास्त्र के इन तात्विक एवं वैधानिक मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सर्वाधिक प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक रूप से सत्य है?
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एक शिक्षिका अपनी कक्षा में 'दृष्टिबाधित' छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकती है?
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