विशेष आवश्यकता वाले बालक (CWSN)
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बिहार सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न प्रमुख योजनाओं और उनके प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक की डिग्री पूरी करने तक विभिन्न चरणों में कुल 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना और उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
- 2. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण 4% साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह रियायती ब्याज दर मात्र 1% है।
- 3. 'सतत जीविकोपार्जन योजना' का संचालन 'जीविका' (बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति) द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से अत्यंत गरीब परिवारों को आजीविका के नए साधन और सतत आय के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- 4. 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी अपवाद या आय सीमा के प्रति माह अनिवार्य रूप से 1500 रुपये की पेंशन दी जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं को स्नातक उत्तीर्ण करने पर कुल 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है; 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत 4 लाख तक का ऋण सामान्य के लिए 4% तथा महिलाओं व दिव्यांगों के लिए 1% ब्याज पर मिलता है; और 'सतत जीविकोपार्जन योजना' का संचालन जीविका द्वारा अत्यंत गरीबों के लिए किया जाता है। कथन 4 असत्य है क्योंकि 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत मिलने वाली पेंशन की पात्रता और शर्तें निर्धारित हैं तथा यह बिना किसी अपवाद के सभी को नहीं दी जाती है। अधिक अध्ययन के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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बिहार सरकार द्वारा संचालित शिक्षा, स्वास्थ्य एवं…
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बिहार सरकार द्वारा राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्यीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को ₹4 लाख तक का शिक्षा ऋण 4% साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडरों के लिए यह ब्याज दर मात्र 1% है।
2. 'सात निश्चय पार्ट-2' (2020-2025) के अंतर्गत 'युवक शक्ति - बिहार की प्रगति' को प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले में मेगा स्किल सेंटर और हर प्रमंडल में टूल रूम की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
3. 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना' के तहत नया उद्यम स्थापित करने के लिए कुल ₹10 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें ₹5 लाख की अनुदान राशि (Subsidy) और ₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
4. जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत पारंपरिक जल स्रोतों (जैसे आहर, पाइन, तालाब और कुएं) के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार की पूर्ण वित्तीय सहायता से राज्य में 'हर घर नल का जल' योजना का संचालन किया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को सुदृढ़ करने के लिए चलाई जा रही प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत इंटरमीडिएट (12वीं) उत्तीर्ण करने वाली अविवाहित लड़कियों को ₹25,000 और स्नातक उत्तीर्ण करने वाली सभी महिलाओं को ₹50,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
2. स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु शुरू की गई 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष' योजना के तहत गंभीर बीमारियों (जैसे कैंसर, हृदय रोग, किडनी प्रत्यारोपण आदि) से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर और गैर-सूचीबद्ध श्रेणी के गरीब मरीजों को अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए वित्तीय अनुदान दिया जाता है।
3. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए न्यूनतम 4% की सामान्य ब्याज दर पर और महिला, दिव्यांग तथा ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए मात्र 1% ब्याज दर पर ₹4 लाख तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
4. सात निश्चय पार्ट-2 के अंतर्गत संचालित 'बिहार उद्यमी योजना' (मुख्यमंत्री युवा/महिला/अतिपिछड़ा उद्यमी योजना) के तहत नया उद्योग या स्टार्टअप स्थापित करने के लिए कुल परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹5 लाख तक) अनुदान और शेष 50% राशि बिना किसी ब्याज के ऋण के रूप में 7 वर्षों में चुकाने के लिए प्रदान की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक (Graduation) की डिग्री पूरी करने तक कुल 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिका भ्रूण हत्या रोकना, जन्म निबंधन को बढ़ावा देना और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
2. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत उच्च शिक्षा (जैसे स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम) प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए ब्याज दर मात्र 1 प्रतिशत तथा सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 प्रतिशत होती है।
3. 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्धजनों (जिन्हें अन्य कोई नियमित सरकारी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है) को प्रति माह 400 रुपये की पेंशन दी जाती है, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए यह राशि बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
4. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना' के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी सरकारी अस्पतालों को आपस में जोड़कर मरीजों का एक केंद्रीय डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड (EHR) तैयार किया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक (Graduation) की डिग्री प्राप्त करने तक विभिन्न चरणों में कुल 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना और बाल विवाह पर रोक लगाना है।
2. 'सात निश्चय पार्ट-2' (2020-2025) के अंतर्गत संचालित 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवाओं को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए साधारण ब्याज दर 4% तथा महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह ब्याज दर मात्र 1% निर्धारित की गई है।
3. राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक सुलभ स्वास्थ्य पहुँच के लिए 'मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना' के तहत सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करने और उन्हें पूरी तरह से पेपरलेस बनाने की पहल की जा रही है।
4. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के प्रावधानों के अनुसार, ऋण का पुनर्भुगतान पाठ्यक्रम पूरा होने या नौकरी मिलने के बाद अनिवार्य रूप से उसी समय शुरू हो जाता है, भले ही लाभार्थी की मासिक आय निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम क्यों न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) के अंतर्गत 'विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों' (CWSN) के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और 'अधिकार अधिनियम (RPwD Act 2016)' के प्रावधानों तथा 'सार्वभौमिक डिज़ाइन फॉर लर्निंग' (UDL) के सिद्धांतों का गहन विश्लेषण करने पर, यदि कोई विद्यालय संवेदी, शारीरिक, बौद्धिक या बहु-विकलांगता (Multiple Disabilities) से ग्रस्त बच्चों को सामान्य बालकों के साथ मुख्यधारा की शिक्षा में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यचर्या में लचीलापन, सुगम्यता (Accessibility) और सहायक तकनीकी (Assistive Technology) का उपयोग करता है, तो समावेशी शिक्षाशास्त्र के इन तात्विक एवं वैधानिक मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सर्वाधिक प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक रूप से सत्य है?
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एक शिक्षिका अपनी कक्षा में 'दृष्टिबाधित' छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकती है?
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