भाषा कौशल (LSRW)
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बिहार के प्रशासनिक और राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत सृजित एक स्थायी सदन है, जिसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर किया जाता है।
- 2. राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से बिहार विधानसभा (Legislative Assembly) के प्रति उत्तरदायी होती है, और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य होता है।
- 3. बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के प्रावधानों के तहत की जाती है, और राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (Chancellor) के रूप में भी अपनी पदीय भूमिका निभाते हैं।
- 4. पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का संवैधानिक अधिकार भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के पास होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि बिहार विधान परिषद (उच्च सदन) के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं बल्कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, जिसमें विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों (जैसे स्थानीय निकाय, शिक्षक, स्नातक और विधानसभा के विधायक) के मतदाता भाग लेते हैं। कथन 4 असत्य है क्योंकि स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज और नगर निकायों) के निर्वाचनों के संचालन और नियंत्रण की जिम्मेदारी 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) की होती है, न कि भारत के निर्वाचन आयोग की। कथन 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। इस प्रकार की उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पोर्टल पर जा सकते हैं।
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बिहार सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया और ई-शासन की पहलों के अंतर्गत शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा शुरू किए गए प्रमुख सरकारी पोर्टलों, मोबाइल ऐप्स और उनकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'ई-शिक्षाकोश' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों, छात्रों और प्रशासनिक गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग, उपस्थिति दर्ज करने तथा शैक्षणिक प्रबंधन के लिए की गई है।
2. 'बिहार भूकंप अलर्ट' (Bihar Earthquake Alert) मोबाइल ऐप को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विकसित किया गया है, जो राज्य में भूकंप के झटके महसूस होने से कुछ सेकंड पहले उपयोगकर्ताओं को चेतावनी जारी करने में सक्षम है ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकें।
3. 'निपुण बिहार' (NIPUN Bihar) मिशन के तहत बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN) को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और छात्रों के मूल्यांकन हेतु एक विशेष डिजिटल पोर्टल और ट्रैकिंग प्रणाली लागू की गई है।
4. 'गरुड़ ऐप' (Garuda App), जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था, का उपयोग विशेष रूप से बिहार में चुनावी प्रक्रिया के दौरान मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग, बूथों की स्थिति की जानकारी और पारदर्शी निर्वाचन प्रबंधन के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान की अनुसूचियों और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक एवं राजनीतिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान की 'सातवीं अनुसूची' (Seventh Schedule) के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों- संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है, जिसमें 'लोक व्यवस्था' (Public Order) और 'पुलिस' राज्य सूची के विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है।
2. भारतीय संविधान की 'ग्यारहवीं अनुसूची' (Eleventh Schedule) के तहत पंचायतों को कुल 29 प्रशासनिक विषयों पर कार्य करने की शक्ति दी गई है, जिसे उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम के माध्यम से राज्य में लागू किया गया है।
3. 'दल-बदल विरोधी कानून' (Anti-defection Law) को भारतीय संविधान की 'नौवीं अनुसूची' के अंतर्गत वर्ष 1985 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
4. उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 100 है, और इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न निर्वाचक मंडलों (जैसे स्नातकों, शिक्षकों, स्थानीय निकायों और विधानसभा के सदस्यों) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
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हिंदी भाषा शिक्षण में 'पठन कौशल' (Reading Skill) के विकास के दौरान 'मौन पठन' (Silent Reading) का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, और यह सस्वर पठन की तुलना में किस प्रकार श्रेष्ठ माना जाता है?
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'उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था एवं प्रशासन' के संदर्भ में, राज्य के विधानमंडल (द्विसदनीय व्यवस्था) के अंतर्गत 'विधान परिषद' (Legislative Council - उच्च सदन) की संरचना, उसके सदस्यों के निर्वाचन और मनोनयन की पद्धतियों (अनुच्छेद 171 के प्रावधानों के तहत), तथा इसके सदस्यों के कुल संख्या बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त एवं सत्य है?
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भाषा डोमेन क्या है?
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बिहार के राजनीतिक, विधायी और प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारत के उन छह राज्यों की विधान परिषदों में से एक है जो द्विसदनीय व्यवस्था का हिस्सा हैं, और इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न निर्वाचक मंडलों जैसे स्थानीय निकायों, स्नातकों, शिक्षकों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
2. बिहार के प्रशासनिक ढांचे में 'बिहार लोक सेवा आयोग' (BPSC) एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत किया गया है, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उन्हें हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है।
3. राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में लागू किया गया है, जिसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं, तथा बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की थी।
4. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (BRAMS) के अंतर्गत राज्य में 'बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011' (Right to Public Services Act) लागू किया गया, जिसके तहत नागरिकों को तय समय-सीमा के भीतर लोक सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है और इसमें विफल रहने पर लोक पदाधिकारियों पर अर्थदंड लगाने का प्रावधान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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