भाषा कौशल (LSRW)
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भारतीय संविधान की अनुसूचियों और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक एवं राजनीतिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारतीय संविधान की 'सातवीं अनुसूची' (Seventh Schedule) के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों- संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है, जिसमें 'लोक व्यवस्था' (Public Order) और 'पुलिस' राज्य सूची के विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है।
- 2. भारतीय संविधान की 'ग्यारहवीं अनुसूची' (Eleventh Schedule) के तहत पंचायतों को कुल 29 प्रशासनिक विषयों पर कार्य करने की शक्ति दी गई है, जिसे उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम के माध्यम से राज्य में लागू किया गया है।
- 3. 'दल-बदल विरोधी कानून' (Anti-defection Law) को भारतीय संविधान की 'नौवीं अनुसूची' के अंतर्गत वर्ष 1985 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
- 4. उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 100 है, और इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न निर्वाचक मंडलों (जैसे स्नातकों, शिक्षकों, स्थानीय निकायों और विधानसभा के सदस्यों) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं।
कथन 2 सही है: ग्यारहवीं अनुसूची (जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई) में पंचायतों के लिए 29 कार्यक्षेत्र/विषय निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के तहत लागू किया गया है।
कथन 3 गलत है: दल-बदल विरोधी कानून (Anti-defection Law) को संविधान की 'दसवीं अनुसूची' (Tenth Schedule) में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था, न कि नौवीं अनुसूची में। नौवीं अनुसूची भूमि सुधारों और न्यायिक समीक्षा से संबंधित है।
कथन 4 सही है: उत्तर प्रदेश द्विसदनीय विधानमंडल वाला राज्य है जहाँ विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं और इनका निर्वाचन अनुच्छेद 171 के प्रावधानों के तहत विभिन्न निर्वाचक क्षेत्रों (स्नातक, शिक्षक, स्थानीय निकाय और विधायक) द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है।
अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।
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उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक, राजनीतिक और विधायी इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित…
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बिहार के राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद (Legislative Council) एक स्थायी सदन है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किया गया है, और इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों (जैसे स्थानीय निकाय, स्नातक, शिक्षक और विधानसभा सदस्यों) के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा होता है।
2. राज्य के प्रशासनिक ढांचे में मुख्य सचिव (Chief Secretary) राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होने के साथ-साथ सभी प्रशासनिक विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है, तथा इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है।
3. बिहार लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच के लिए 'लोकायुक्त' की संस्था का गठन किया गया है, जिसके दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और राज्य सरकार के सभी लोक सेवक अनिवार्य रूप से पूर्णतः शामिल होते हैं, बिना किसी अपवाद के।
4. पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय स्वरूप में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं, तथा बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत राज्य की स्थानीय निकायों और पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार के प्रशासनिक और राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत सृजित एक स्थायी सदन है, जिसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर किया जाता है।
2. राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से बिहार विधानसभा (Legislative Assembly) के प्रति उत्तरदायी होती है, और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य होता है।
3. बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के प्रावधानों के तहत की जाती है, और राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (Chancellor) के रूप में भी अपनी पदीय भूमिका निभाते हैं।
4. पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का संवैधानिक अधिकार भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के पास होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भाषा डोमेन क्या है?
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बिहार के राजनीतिक, विधायी और प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारत के उन छह राज्यों की विधान परिषदों में से एक है जो द्विसदनीय व्यवस्था का हिस्सा हैं, और इसके सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न निर्वाचक मंडलों जैसे स्थानीय निकायों, स्नातकों, शिक्षकों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
2. बिहार के प्रशासनिक ढांचे में 'बिहार लोक सेवा आयोग' (BPSC) एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत किया गया है, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उन्हें हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है।
3. राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में लागू किया गया है, जिसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं, तथा बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की थी।
4. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (BRAMS) के अंतर्गत राज्य में 'बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011' (Right to Public Services Act) लागू किया गया, जिसके तहत नागरिकों को तय समय-सीमा के भीतर लोक सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है और इसमें विफल रहने पर लोक पदाधिकारियों पर अर्थदंड लगाने का प्रावधान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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निम्नलिखित में से कौन-सा एक श्रव्य-इनपुट है?
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अधिगम में 'मौन वाचन' (Silent Reading) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
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