विशेष आवश्यकता वाले बालक (CWSN)
Asked 2 months ago · Viewed 18 times
बिहार सरकार द्वारा राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्यीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को ₹4 लाख तक का शिक्षा ऋण 4% साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडरों के लिए यह ब्याज दर मात्र 1% है।
- 2. 'सात निश्चय पार्ट-2' (2020-2025) के अंतर्गत 'युवक शक्ति - बिहार की प्रगति' को प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले में मेगा स्किल सेंटर और हर प्रमंडल में टूल रूम की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- 3. 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना' के तहत नया उद्यम स्थापित करने के लिए कुल ₹10 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें ₹5 लाख की अनुदान राशि (Subsidy) और ₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
- 4. जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत पारंपरिक जल स्रोतों (जैसे आहर, पाइन, तालाब और कुएं) के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार की पूर्ण वित्तीय सहायता से राज्य में 'हर घर नल का जल' योजना का संचालन किया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत उच्च शिक्षा के लिए ₹4 लाख तक का ऋण मिलता है, जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 4% और महिलाओं/दिव्यांगों के लिए 1% साधारण ब्याज है। 'सात निश्चय पार्ट-2' के तहत 'युवक शक्ति - बिहार की प्रगति' के अंतर्गत मेगा स्किल सेंटर और टूल रूम बनाए जा रहे हैं। 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना' के तहत ₹10 लाख की कुल राशि में ₹5 लाख अनुदान और ₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण (0% ब्याज) के रूप में दिए जाते हैं। कथन 4 असत्य है क्योंकि 'जल-जीवन-हरियाली' और 'हर घर नल का जल' योजनाएं मुख्य रूप से राज्य सरकार के आंतरिक संसाधनों और विशेष बजट आवंटन के तहत संचालित की जाती हैं, न कि पूरी तरह केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से। ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी और अधिक अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
अगला प्रश्न →
बिहार सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को सुदृढ़…
← पिछला प्रश्न
हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रमों के…
Related Questions
→
हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, ग्रामीण विकास और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए प्रमुख पोर्टलों, अभियानों और पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'ई-शिक्षाकोश' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों, विद्यार्थियों और शैक्षणिक गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग, डिजिटल अटेंडेंस तथा व्यापक शैक्षणिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
2. 'बिहार मौसम सेवा केंद्र' (BMSK) मोबाइल ऐप को योजना एवं विकास विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक और पंचायत स्तर तक के मौसम का सटीक पूर्वानुमान, तापमान और वज्रपात (Lightning) की पूर्व चेतावनी प्रदान करता है।
3. 'जल जीवन हरियाली' अभियान के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी सार्वजनिक जल स्रोतों (तालाबों, पोखरों, आहरों और पाइन) के जीर्णोद्धार और अतिक्रमण मुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भूजल स्तर (Groundwater Level) में सुधार करना है।
4. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' (BSCC) योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ₹5 लाख तक का शिक्षा ऋण मात्र 8% साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है, तथा महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह ब्याज दर विशेष रूप से केवल 1% निर्धारित की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना' और 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना' के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को नया उद्योग या स्टार्टअप स्थापित करने के लिए कुल 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 5 लाख रुपये अनुदान (Subsidy) के रूप में और शेष 5 लाख रुपये ब्याज-मुक्त ऋण (0% Interest Loan) के रूप में दिए जाते हैं।
2. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' (BSCC) के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण (Education Loan) 4 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से उपलब्ध कराया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए यह ब्याज दर मात्र 1 प्रतिशत होती है।
3. राज्य के युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'बिहार कौशल विकास मिशन' के अंतर्गत 'कुशल युवा कार्यक्रम' (KYP) का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत 10वीं और 12वीं पास युवाओं को बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, भाषा कौशल और व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है।
4. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई 'मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना' के तहत राज्य के प्रत्येक वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि के समय सुरक्षा बढ़ाना और हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
बिहार सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न प्रमुख योजनाओं और उनके प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक की डिग्री पूरी करने तक विभिन्न चरणों में कुल 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना और उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
2. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण 4% साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह रियायती ब्याज दर मात्र 1% है।
3. 'सतत जीविकोपार्जन योजना' का संचालन 'जीविका' (बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति) द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से अत्यंत गरीब परिवारों को आजीविका के नए साधन और सतत आय के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।
4. 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी अपवाद या आय सीमा के प्रति माह अनिवार्य रूप से 1500 रुपये की पेंशन दी जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
बिहार सरकार द्वारा संचालित शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत जन्म से लेकर स्नातक की डिग्री पूरी करने तक बालिकाओं को विभिन्न चरणों में कुल 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना तथा उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करना है।
2. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण 4% साधारण ब्याज पर दिया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह ब्याज दर मात्र 1% है।
3. 'सतत जीविकोपार्जन योजना' का मुख्य उद्देश्य अत्यंत गरीब परिवारों को आजीविका के नए साधन उपलब्ध कराना है, जिसका संचालन 'जीविका' (बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति) द्वारा किया जाता है।
4. 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के तहत राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी अपवाद या आय सीमा के प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन दी जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) के अंतर्गत 'विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों' (CWSN) के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और 'अधिकार अधिनियम (RPwD Act 2016)' के प्रावधानों तथा 'सार्वभौमिक डिज़ाइन फॉर लर्निंग' (UDL) के सिद्धांतों का गहन विश्लेषण करने पर, यदि कोई विद्यालय संवेदी, शारीरिक, बौद्धिक या बहु-विकलांगता (Multiple Disabilities) से ग्रस्त बच्चों को सामान्य बालकों के साथ मुख्यधारा की शिक्षा में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यचर्या में लचीलापन, सुगम्यता (Accessibility) और सहायक तकनीकी (Assistive Technology) का उपयोग करता है, तो समावेशी शिक्षाशास्त्र के इन तात्विक एवं वैधानिक मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सर्वाधिक प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक रूप से सत्य है?
→
एक शिक्षिका अपनी कक्षा में 'दृष्टिबाधित' छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकती है?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.