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BPSC TRE 4.0
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के प्रारंभिक इतिहास, उसके विभिन्न अधिवेशनों और नरमपंथी दौर की राजनीतिक कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित होना तय था, किंतु पुणे में हैजा फैल जाने के कारण इसे बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
- 2. वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादाभाई नौरोजी ने पहली बार आधिकारिक रूप से 'स्वराज' (Self-Government) शब्द का मंच से प्रयोग किया था, तथा इसी अधिवेशन में स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे।
- 3. कांग्रेस के शुरुआती नेता 'याचिका, स्मरणपत्र और प्रतिनिधिमंडल' (Prayer, Petition, and Protest) की राजनीतिक पद्धति में विश्वास रखते थे, जिसे अतिवादी (गरमपंथी) नेताओं द्वारा 'राजनीतिक भिक्षावृत्ति' (Political Mendicancy) की संज्ञा दी गई थी।
- 4. लॉर्ड कर्जन ने अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यह बयान दिया था कि "कांग्रेस अपनी मौत के कगार पर है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण निधन में मदद कर सकूं।
" उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सभी चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके पहले अधिवेशन की शुरुआत बॉम्बे में हुई क्योंकि पुणे में प्लेग/हैजा फैल गया था। दादाभाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग रखी थी। नरमपंथियों की प्रार्थना और याचिका की नीति की आलोचना गरमपंथियों ने 'राजनीतिक भिक्षावृत्ति' कहकर की थी। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के पतन को लेकर वह प्रसिद्ध कथन कहा था। इस तरह के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों और संपूर्ण तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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बिहार के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1939 में रामगढ़ (तत्कालीन अखंड बिहार, वर्तमान झारखंड) में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष (Chairman of the Reception Committee) निम्नलिखित में से कौन थे?
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बिहार में 1970 के दशक के छात्र आंदोलन और जयप्रकाश नारायण (जेपी) की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मार्च 1974 में छात्रों द्वारा बिहार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, खाद्यान्न संकट और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किए गए आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जब छात्रों ने जयप्रकाश नारायण से अनुरोध किया, तो उन्होंने इसे 'सम्पूर्ण क्रांति' (Total Revolution) का रूप देने की शर्त पर स्वीकार किया।
2. जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक जनसभा में 'सम्पूर्ण क्रांति' का आह्वान किया था, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया था।
3. जेपी आंदोलन के दौरान ही बिहार विधानसभा को भंग करने की मांग को लेकर 'बिहार बंद' और 'घेरा डालो' जैसे कार्यक्रम चलाए गए थे, और इसी आंदोलन की पृष्ठभूमि ने आगे चलकर देश में वर्ष 1975 में आपातकाल (Emergency) की घोषणा का मार्ग प्रशस्त किया था।
4. जयप्रकाश नारायण द्वारा संचालित इस छात्र आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं की कोई भी सहभागिता नहीं थी, क्योंकि जेपी ने वामपंथियों और दक्षिणपंथियों दोनों को इस आंदोलन से पूरी तरह दूर रखा था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, अनुसूचियों तथा बिहार में नगरीकरण एवं शहरी शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था, नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित 18 विधायी विषयों का उल्लेख करती है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243-W के तहत नगरपालिकाओं को कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई है।
2. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में नगरीय प्रशासन को त्रि-स्तरीय प्रणाली (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत) में विभाजित किया गया है, तथा यह अधिनियम राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित करता है।
3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243-ZD प्रत्येक राज्य में एक 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee - DPC) के गठन का प्रावधान करता है, जो केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्रों (पंचायतों) के लिए जिला स्तर पर विकास योजनाएं तैयार करती है, जबकि शहरी क्षेत्रों की संपूर्ण योजना का निर्माण राज्य सरकार स्वयं सीधे करती है।
4. संविधान के भाग IX-A (अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) के अंतर्गत महानगर क्षेत्र (Metropolitan Area) के लिए 'महानगर योजना समिति' (District Planning Committee का पर्याय) के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243-ZE के तहत किया गया है, जिसकी संरचना और सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में संसद को कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, राज्य विधानमंडल को नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) तथा संसद के उच्च सदन (राज्य सभा) की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह पद धारण करता है जो राष्ट्रपति को उचित लगे, तथा महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती है।
2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी समितियों की बैठकों में बोलने और भाग लेने का पूर्ण अधिकार है, किंतु उसे संसद के किसी भी सदन में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
3. राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिनमें से एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य सभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है।
4. धन विधेयक (Money Bill) के मामले में राज्य सभा की शक्तियाँ लोकसभा की तुलना में पूर्णतः समान होती हैं, क्योंकि राज्य सभा किसी भी धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है, और लोकसभा के लिए राज्य सभा की सिफारिशों को मानना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, तथा राष्ट्रपति इस सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है (42वें और 44वें संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा इसमें आवश्यक संशोधन किए गए थे)।
2. उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तथा इस अवधि में उसे राज्यसभा के सभापति का वेतन या भत्ता प्राप्त नहीं होता है।
3. केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका तात्पर्य यह है कि यदि लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है।
4. राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, तथा संविधान के अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई भी मंत्री जो निरंतर छह मास तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है, वह मंत्री पद पर बना रह सकता है यदि वह अगले सत्र में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दे।
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