विशेष आवश्यकता वाले बालक (CWSN)
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समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD Act, 2016) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के तहत विकलांगता के प्रकारों को पहले के 7 से बढ़ाकर कुल 21 (इक्कीस) कर दिया गया है, जिसमें तेजाब आक्रमण (Acid Attack) पीड़ितों और थैलेसीमिया जैसी विशिष्ट स्थितियों को भी शामिल किया गया है।
- 2. समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सामान्य विद्यालयों में सभी बच्चों (चाहे वे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से किसी भी स्थिति के हों) को एक साथ समान अवसर प्रदान करना है, जिसमें 'नॉर्मलाइजेशन' और 'इंटीग्रेशन' की अवधारणा का पूर्ण विकास होता है।
- 3. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-2005) समावेशी शिक्षा की वकालत करते हुए 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' और लचीले पाठ्यक्रम (Flexible Curriculum) पर जोर देती है, ताकि किसी भी बच्चे को उसकी अक्षमता के कारण शिक्षा से वंचित न किया जाए।
- 4. समावेशी शिक्षा के अंतर्गत 'विशेष आवश्यकता वाले बालकों' (Children with Special Needs - CWSN) के लिए पृथक्करण (Segregation) की नीति को अनिवार्य रूप से अपनाया जाता है ताकि वे सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा से बच सकें।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (RPWD Act, 2016) के तहत विकलांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) का अर्थ सामान्य विद्यालयों में सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा देना है, न कि उन्हें अलग करना (Segregation)। अतः कथन 4 गलत है क्योंकि समावेशी शिक्षा 'पृथक्करण' (Segregation) का विरोध करती है और 'एकीकरण' या 'समावेशन' पर बल देती है।
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समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) के प्रभावी क्रियान्वयन और भारतीय संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके दायरे में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN) भी शामिल हैं।
2. 'निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016' (RPwD Act 2016) के अनुसार दिव्यांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है, तथा सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में कम से कम 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 'समग्र शिक्षा' (Samagra Shiksha) अभियान के तहत रिसोर्स रूम, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति और 'ग्रुप लर्निंग' पर विशेष बल दिया गया है, ताकि उनका मुख्यधारा की शिक्षा में पूर्ण समावेश हो सके।
4. समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सामान्य विद्यालयों में केवल शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को प्रवेश देना है, जबकि गंभीर मानसिक अक्षमता वाले बालकों के लिए केवल विशिष्ट (Special) विद्यालयों का होना ही अनिवार्य माना गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?
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समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) के अंतर्गत, 'विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों' (Children with Special Needs - CWSN) के शिक्षण-अधिगम परिवेश को अनुकूलित करने के लिए 'विभेदित अनुदेशन' (Differentiated Instruction) और 'व्यक्तिगत शिक्षा योजना' (Individualized Education Program - IEP) की रणनीतियों का गहन शिक्षण-शास्त्रीय विश्लेषण करने पर, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन इन दोनों प्रणालियों के वास्तविक कार्यान्वयन और उनके अंतर्संबंधों को सर्वाधिक प्रामाणिक रूप से स्पष्ट करता है?
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