विशेष आवश्यकता वाले बालक (CWSN)
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक की डिग्री प्राप्त करने तक कुल 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह रोकना और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है।
- 2. स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए शुरू की गई 'मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना' के तहत राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को डिजिटल रूप से जोड़ने और मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का सुव्यवस्थित ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करने का प्रावधान किया गया है।
- 3. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मात्र 4% साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह ब्याज दर मात्र 1% ही निर्धारित की गई है।
- 4. वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धों को बिना किसी आय सीमा के 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की मासिक पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए सभी कथन बिहार सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में पूर्णतः सत्य हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बालिकाओं के सशक्तिकरण, डिजिटल स्वास्थ्य योजना अस्पतालों के आधुनिकीकरण, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उच्च शिक्षा के वित्तीय सहयोग और वृद्धजन पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस तरह के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों और अभ्यास सेटों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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बिहार सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और सुशासन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक की डिग्री प्राप्त करने तक कुल 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता विभिन्न चरणों में प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना और उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रेरित करना है।
2. राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने तथा मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटल रखरखाव के लिए 'मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना' को वित्तीय वर्ष 2022-23 से आगामी 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है।
3. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मात्र 4 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर, तथा महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए केवल 1 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
4. सात निश्चय पार्ट-2 (2020-2025) के अंतर्गत 'युवक शक्ति बिहार की प्रगति' निश्चय के तहत राज्य के प्रत्येक प्रमंडल में एक 'टूल रूम' और मेगा स्किल सेंटर के साथ-साथ हर जिले में राजकीय आईटीआई (ITI) और पॉलिटेक्निक संस्थानों में उच्चस्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) के अंतर्गत 'विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे' (Children with Special Needs) के प्रभावी समावेशन के लिए 'सार्वभौमिक डिजाइन फॉर लर्निंग' (Universal Design for Learning - UDL) के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री (TLM) और पाठ्यचर्या में ऐसे बहुविध वैकल्पिक उपाय प्रदान किए जाते हैं जो संवेदी अक्षमता वाले बालकों (जैसे दृष्टिबाधित या श्रवणबाधित) के लिए सूचना प्राप्ति को सुगम बनाते हैं?
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हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, ग्रामीण विकास और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए प्रमुख पोर्टलों, अभियानों और पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'ई-शिक्षाकोश' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों, विद्यार्थियों और शैक्षणिक गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग, डिजिटल अटेंडेंस तथा व्यापक शैक्षणिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
2. 'बिहार मौसम सेवा केंद्र' (BMSK) मोबाइल ऐप को योजना एवं विकास विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक और पंचायत स्तर तक के मौसम का सटीक पूर्वानुमान, तापमान और वज्रपात (Lightning) की पूर्व चेतावनी प्रदान करता है।
3. 'जल जीवन हरियाली' अभियान के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी सार्वजनिक जल स्रोतों (तालाबों, पोखरों, आहरों और पाइन) के जीर्णोद्धार और अतिक्रमण मुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भूजल स्तर (Groundwater Level) में सुधार करना है।
4. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' (BSCC) योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ₹5 लाख तक का शिक्षा ऋण मात्र 8% साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है, तथा महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों के लिए यह ब्याज दर विशेष रूप से केवल 1% निर्धारित की गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को सुदृढ़ करने के लिए चलाई जा रही प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत इंटरमीडिएट (12वीं) उत्तीर्ण करने वाली अविवाहित लड़कियों को ₹25,000 और स्नातक उत्तीर्ण करने वाली सभी महिलाओं को ₹50,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
2. स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु शुरू की गई 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष' योजना के तहत गंभीर बीमारियों (जैसे कैंसर, हृदय रोग, किडनी प्रत्यारोपण आदि) से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर और गैर-सूचीबद्ध श्रेणी के गरीब मरीजों को अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए वित्तीय अनुदान दिया जाता है।
3. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए न्यूनतम 4% की सामान्य ब्याज दर पर और महिला, दिव्यांग तथा ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए मात्र 1% ब्याज दर पर ₹4 लाख तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
4. सात निश्चय पार्ट-2 के अंतर्गत संचालित 'बिहार उद्यमी योजना' (मुख्यमंत्री युवा/महिला/अतिपिछड़ा उद्यमी योजना) के तहत नया उद्योग या स्टार्टअप स्थापित करने के लिए कुल परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹5 लाख तक) अनुदान और शेष 50% राशि बिना किसी ब्याज के ऋण के रूप में 7 वर्षों में चुकाने के लिए प्रदान की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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'समावेशी शिक्षा और विशिष्ट बालकों के मनोवैज्ञानिक स्वरूप' के संदर्भ में, लुइस ब्रेल (Louis Braille) द्वारा विकसित 'ब्रेल लिपि' (Braille System) के छह-बिंदु कोड मैट्रिक्स (Six-dot Cell Matrix) की स्पर्शनीय न्यूरो-संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली और दृश्यबाधित विद्यार्थियों में स्पर्श संवेदन के माध्यम से मस्तिष्क के दृश्यक (Visual Cortex) के पुनरुपयोग (Cross-modal Plasticity) की प्रक्रिया, तथा सैम बार्नेट (Sam Barnett) और अन्य द्वारा विश्लेषित 'दृष्टिहीनता और श्रवणबाधित बालकों के समावेशन में सार्वभौमिक डिजाइन फॉर लर्निंग' (Universal Design for Learning - UDL) के तीन प्रमुख सिद्धांतों (अर्थात् बहुविध प्रस्तुति, बहुविध अभिव्यक्ति, और बहुविध जुड़ाव) के पारस्परिक अंतर्संबंधों तथा उनके आधुनिक प्राथमिक समावेशी कक्षा-कक्ष शिक्षण, सुलभ अधिगम वातावरण के निर्माण और विद्यार्थियों में स्वायत्त ज्ञान निर्माण के संवर्धन में निहितार्थों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त एवं सत्य है?
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समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालकों (CWSN) के लिए 'सार्वभौमिक डिज़ाइन अधिगम' (Universal Design for Learning - UDL) के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. UDL एक ऐसा पाठ्यक्रम और शिक्षण ढांचा है जो अधिगम की बाधाओं को दूर करने के लिए शिक्षण विधियों, सामग्रियों और मूल्यांकन के तरीकों में शुरुआत से ही लचीलापन और बहुविकल्प प्रदान करता है।
2. UDL के तीन मुख्य मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका-वैज्ञानिक आधार हैं: सहभागिता के बहुविध साधन (Multiple Means of Engagement), प्रस्तुति के बहुविध साधन (Multiple Means of Representation), और अभिव्यक्ति के बहुविध साधन (Multiple Means of Action and Expression)।
3. यह दृष्टिकोण केवल दिव्यांग या बौद्धिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए ही अनुकूलित है, और सामान्य अथवा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए इसका उपयोग करने से उनके उच्च-स्तरीय संज्ञानात्मक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
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